रशिया ने जर्मन कंपनी की एक अरब डॉलर की संपत्ति कुर्क कर दी

मास्को/बर्लिन – जर्मनी की शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनी ‘लिंड ग्रुप’ की एक अरब डॉलर की संपत्ति कुर्क करने का आदेश रशियन अदालत ने दिया है। इस कंपनी ने वर्ष २०२२ में रशियन कंपनी के साथ किए समझौते का भंग करने की बात अदालत के आदेश में दर्ज़ है। रशिया ने पश्चिमी कंपनियों के विरोध में की हुई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले दिसंबर २०२३ में जर्मनी ने रशियन कंपनी की करीबन ८० करोड़ डॉलर की राशि कुर्क करने की कार्रवाई की थी।

रशिया-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रशिया पर भारी मात्रा में प्रतिबंध लगाए थे। इनमें रशियन ईंधन क्षेत्र सहित रक्षा उद्योग, बैंकिंग एवं अन्य बड़ी कंपनियों का समावेश था। यह प्रतिबंध लगाने के साथ ही रशिया के विदेश मुद्रा भंड़ार के ३०० अरब डॉलर एवं संपत्ति कुर्क की गई थी। इस निर्णय की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी आलोचना हुई थी।

अमेरिका की शीर्ष वेबसाईट ‘ब्लूमबर्ग’ ने प्रसिद्ध किए वृत्त के अनुसार पश्चिमी देश रशिया की कुर्क की हुई संपत्ति गिरवी रखकर यूक्रेन के लिए कर्ज खड़ा करने के विचार मे है। अंतरराषअट्रीय कानून के अनुसार युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन को हर्जाना देने की ज़िम्मेदारी रशिया पर थोपी जाएगी। रशिया ने इससे इनकार किया तो विदेशों में कुर्क की हुई रशियन संपत्ति और निधी पर कब्जा किया जाएगा, ऐसी योजना होने का दावा ‘ब्लूमबर्ग’ ने बयान किया था।

बायडेन प्रशासन ने इससे संबंधित प्रस्ताव सामने रखा है और यूरोपिय देशों से चर्चा शुरू है, ऐसी जानकारी अमेरिकी अधिकारी ने प्रदान की थी। ‘जी ७’ और यूरोपिय महासंघ की मंजूरी के बाद अमेरिका रशियन संपत्ति कुर्क करके यूक्रेन को सौपने की प्रक्रिया शुरू करेगी, ऐसी जानकारी सूत्रों ने साझा की है। अमेरिका और यूरोपिय देशों के इस निर्णय को रशिया कानूनन चुनौती देगी, इसकी कल्पना होने से कानूनी स्तर की प्रक्रिया को मज़बूती देने की कोशिश भी शुरू है। इसके विरोध में रशिया की तीव्र प्रतिक्रिया सामने आयी थी।

अमेरिका सहित ‘जी ७’ गुट ने विदेशों में स्थित रशियन संपत्ति कुर्क करके इसका इस्तेमाल यूक्रेन के लिए करने की कोशिश की तो, इसे ‘जैसे को तैसा’ जवाब मिलेगा, ऐसी चेतावनी भी रशिया ने दी थी। पश्चिमी देशों की शुरू कोशिशों को कानूनी स्तर पर चुनौती दी जाएगी और इन कोशिशों की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की नीव कमज़ोर हो सकती है, ऐसा इशारा राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दिया था। जर्मन कंपनी लिंड पर की हुई कारवाई इसी का हिस्सा दिख रहा है।

‘लिंड ग्रुप’ एक केमिकल क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इस कंपनी ने वर्ष २०२२ में रशिया में एक प्रकल्प शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। इसके लिए ज़रूरी निवेश भी किया गया था। लेकिन, पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाने के बाद जर्मन कंपनी पीछे हटी थी। इससे पहले जर्मनी ने रशिया की ‘नैशनल सेटलमेंट डिपॉझिटरी’ कंपनी के फ्रैंकफर्ट स्थित बैंक में जमा ८० करोड़ डॉलर कुर्क किए थे।