ब्रुसेल्स/बीजिंग – चीन के महत्वाकांक्षी ‘बेल्ट ऐण्ड रोड इनिशिएटिव’ को चुनौती देने के लिए यूरोपिय महासंघ ने ३०० अरब यूरो निवेश करने का ऐलान किया है| यूरोपिय कमिशन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने बुधवार के दिन एक कार्यक्रम के दौरान ‘ग्लोबल गेटवे’ उपक्रम की जानकारी साझा की| यह उपक्रम विकासशील देशों में बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य, मौसम के बदलाव एवं लंबे समय के लिए ज़रूरी विकास की योजनाओं पर जोर देगा, ऐसा डेर लेयन ने कहा| यूरोप की नई योजना चीन के ‘बीआरआई’ योजना को लगा हुआ तीसरा बड़ा झटका माना जा रहा है| इससे पहले अमरीका और जापान ने भी ‘बीआरआई’ को चुनौती देनेवाली योजनाओं का ऐलान किया है|

चीन के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग ने बीते दशक में ‘बेल्ट ऐण्ड रोड इनिशिएटिव’ (बीआरआई) योजना का ऐलान किया था| कई देशों में बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से चीन का प्रभाव बढ़ाना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था| पिछले कुछ वर्षों में चीन ने इस योजना को अपनी शिकारी आर्थिक नीति का हिस्सा बनाया और गरीब एवं अविकसित देशों की साधन परिसंपत्ति पर जबरन कब्ज़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू किया है| चीन की इस शिकारी आर्थिक नीति के खिलाफ विश्‍वभर से तीव्र प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हो रही हैं और अमरीका एवं यूरोप समेत विश्‍व के प्रमुख देशों ने इस पर प्रत्युत्तर देने की तैयारी की है| ‘ग्लोबल गेटवे’ इसी तैयारी का हिस्सा है|

‘यूरोपिय महासंघ लोकतांत्रिक नज़रिये से विकासशील देशों के प्रकल्पों का विचार करेगा| चुने गए प्रकल्प उच्च दर्जा, उचित पारदर्शिता और पुख्ता नतीजे वाले होंगे| ग्लोबल गेटवे की योजना भविष्य में एक विश्वस्त ब्रैंड के तौर पर जानी जाएगी’, इन शब्दों में यूरोपिय कमिशन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस योजना की जानकारी साझा की| महासंघ की योजना के अनुसार वर्ष २०२७ तक इस योजना का कार्यान्वयन होगा और इसके लिए ३०० अरब यूरो का प्रावधान किया गया है| महासंघ के एक अधिकारी ने ‘ग्लोबल गेटवे’ के प्रकल्पों के लिए अफ्रीकी देशों को प्राथमिकता देने के संकेत दिए हैं|

दो वर्ष पहले जापान ने ‘पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ नामक कार्यक्रम से चीन के ‘बीआरआई’ को चुनौती दी थी| ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड ने भी पैसिफिक क्षेत्र के छोटे ‘आयलैण्ड नेशन्स’ के लिए स्वतंत्र आर्थिक सहायता का ऐलान किया था| इसके बाद जून में ‘जी ७’ गुट ने ‘बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड’ (बी ३ डब्ल्यू) कार्यक्रम का ऐलान करके चीन को जोरदार झटका दिया था| इस योजना के ज़रिये गरीब और मध्यम आर्थिक आय गुट के देशों में विकास प्रकल्प शुरू करने की जानकारी प्रदान की गई थी| इसके बाद अब यूरोप ने स्वतंत्र उपक्रम के ज़रिये चीन की शिकारी आर्थिक नीति को बड़ा झटका दिया हुआ दिखता है|

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