अमरीका द्वारा चिनी अधिकारी और कंपनियों के खिलाफ़ कार्रवाई का ऐलान

वॉशिंग्टन/बीजिंग – अमरीका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन के खिलाफ़ राजनीतिक कार्रवाई अधिक तेज़ की है। अमरीका के विदेश विभाग ने, चिनी अधिकारियों के खिलाफ़ वीज़ा के निर्बंध अधिक सख़्त कर रहे होने की घोषणा की। उससे पहले अमरीका के वाणिज्य विभाग ने ५८ चिनी कंपनियों का समावेश होनेवाली ‘मिलिटरी एन्ड युज़र लिस्ट’ जारी की है। अमरिकी कंपनियाँ इन कंपनियों को तंत्रज्ञान की बिक्री नहीं कर सकेंगी। पिछले ही हफ़्ते राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ने चिनी कंपनियों के खिलाफ़ कार्रवाई का प्रावधान होनेवाले विधेयक पर हस्ताक्षर किये थे।

चीन के खिलाफ़ व्यापारयुद्ध छेड़े हुए राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ने, कोरोना की पृष्ठभूमि पर चीन के विरोध में अपनी भूमिका अधिक ही आक्रामक की है। कोरोना महामारी के लिए चीन ही ज़िम्मेदार होने का दोषारोपण करके ट्रम्प प्रशासन ने पिछले सालभर में चीन के विरोध में व्यापक राजनीतिक संघर्ष शुरू किया था। चीन के लिए संवेदनशील होनेवाले तैवान जैसे मुद्दे से लेकर वित्त, व्यापार, निवेश, तंत्रज्ञान ऐसे सभी क्षेत्रों में एक के बाद एक कार्रवाई करना अमरीका ने शुरू किया था। पिछले महीने में हुए राष्ट्राध्यक्षपद के चुनावों में सत्ता में बदलाव होने के संकेत मिलने के बावजूद भी ट्रम्प प्रशासन ने चीन के विरोध में जारी अपनी मुहिम रोकी नहीं है।

पिछले हफ़्ते अमरीका के वाणिज्य विभाग ने ‘ब्लॅकलिस्ट’ जारी करते हुए उसमें चीन की अग्रसर ‘एसएमआयसी’ इस कंपनी का समावेश किया होने की जानकारी दी थी। इस बड़ी कंपनी के अलावा तक़रीबन ६० कंपनियों को ‘ब्लॅकलिस्ट’ किया है, ऐसा बताया गया था। चीन के नागरी क्षेत्र में सक्रिय होनेवालीं कंपनियों का लष्कर द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा होकर, इन कंपनियों के ज़रिये प्रगत अमरिकी तंत्रज्ञान हासिल किया जा रहा था, ऐसा दोषारोपण यह सूचि जारी करते समय रखा गया था।

सोमवार को अमरिकी वाणिज्यमंत्री विल्बर रॉस ने स्वतंत्र ‘मिलिटरी एन्ड युजर लिस्ट’ जारी करने का ऐलान किया। इस सूचि में होनेवालीं कंपनियों का तंत्रज्ञान तथा उत्पादन, चिनी लष्कर और संबंधित विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा होने का दावा किया गया है। इस कारण अमरिकी कंपनियाँ ऐसीं कंपनियों को तंत्रज्ञान तथा संबंधित घटकों की बिक्री ना करें, ऐसे निर्देश जारी किये गए हैं। अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनज़र रखकर यह फ़ैसला किया गया, ऐसा खुलासा वाणिज्य विभाग ने किया है।

वाणिज्य विभाग के इस फ़ैसले के तुरंत बाद, अमरीका के विदेश विभाग ने चीन के अधिकारियों के खिलाफ़ वीज़ा के संदर्भ में अतिरिक्त निर्बंध थोंपे जा रहे होने की घोषणा की है। इससे पहले अमरीका ने हाँगकाँग, तिब्बत तथा झिंजिआंग में सक्रिय होनेवाले चिनी अधिकारियों पर वीज़ा के एवं आर्थिक निर्बंध थोंपे थे। लेकिन इसके आगे चीन में मानवाधिकारों का उल्लंघन और अल्पसंख्याक गुटों के खिलाफ़ कार्रवाई में सहभागी होनेवाले सभी अधिकारियों को लक्ष्य किया जानेवाला है। इन अधिकारियों के परिजनों पर भी वीज़ा के निर्बंध थोंपे जायेंगे, ऐसा विदेश विभाग ने स्पष्ट किया।

चीन की जनता पर हो रहा दमनतंत्र और अत्याचार के लिए सत्ताधारी कम्युनिस्ट हुक़ूमत ही ज़िम्मेदार है और यह नयी कार्रवाई कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ़ अमरीका ने शुरू की मुहिम का भाग है, ऐसा विदेशमंत्री माईक पॉम्पिओ ने कहा है।