वॉशिंग्टन – रशिया द्वारा यूक्रेन के चार प्रांतों के अधिग्रहण को किसी भी तरह का कानूनी आधार नहीं है और संयुक्त राष्ट्र संगठन इसे मंजूरी नहीं देती, ऐसी आलोचना महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने की है। कोई भी देश अन्य देश के हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि, ऐसा करना ‘यूएन चार्टर’ के तत्वों का खिलाफ है, ऐसा आरोप भी गुतेरस ने लगाया। संयुक्त राष्ट्र संगठन के अलावा अमरीका और यूरोपिय महासंघ ने भी रशिया के अधिग्रहण से संबंधित ऐलान पर तीव्र बयान दर्ज़ किया है।

पिछले हफ्ते आयोजित जनमत के बाद रशिया ने नियंत्रण पाए यूक्रेन के चार प्रांतों ने बुधवार को रशिया का हिस्सा बनने का निर्णय किया था। इनमें डोन्बास क्षेत्र के लुहान्स्क और डोनेत्स्क समेत खेर्सन एवं ज़ौपोरेज़िया का समावेश है। बुधवार को घोषित नतीजों के अनुसार ८५ प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने रशिया का हिस्सा बनने के पक्ष में वोट किया, ऐसा रशियन यंत्रणा ने घोषित किया था। इसके बाद रशिया के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ने इन चारों प्रांतों की जनता की सुरक्षा रशिया की ज़िम्मेदारी है और आनेवाले समय में इसे प्राथमिकता दी जाएगी, यह गवाही भी दी थी।

इसके बाद शुक्रवार को रशिया के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ने यह चारों प्रांत रशिया का अधिकृत हिस्सा होने का ऐलान किया। इस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीव्र प्रतिक्रिया दर्ज़ हुई है। ‘रशिया ने लुहान्स्क, डोनेत्स्क समेत खेर्सन और ज़ौपोरेज़िया पर कब्ज़े को किसी भी तरह का कानूनी आधार नहीं है। इस निर्णय का निषेध करना पडेगा। यह यूएन चार्टर के तत्वों का उल्लंघन है। रशिया सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, इसकी वजह से उस पर यूएन चार्टर का सम्मान करने की विशेष ज़िम्मेदारी है। यूक्रेन के प्रांतों का अधिग्रहण काफी खतरनाक और उकसाने की हरकत है’, ऐसी आलोचना संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव गुतेरस ने की।

यूक्रेन का हिस्से अपने देश को जोड़ने की रशिया की कोशिशों को अमरीका कभी मंजूर नहीं करेगी, ऐसा इशारा अमरीका के राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन ने दिया। यूरोपिय महासंघ ने भी अमरीका का ही बयान दोहराया है। यूक्रेन की आज़ादी का रशिया ने खुलेआम भंग किया है। ऐसी अवैध हरकतों को हम कभी मंजूरी नहीं देंगे। महासंघ की यूक्रेन संबंधित नीति में फरक नहीं होगा, ऐसा महासंघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयर ने कहा है। तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष रेसेप एर्दोगन ने भी यूक्रेनी प्रांत के अधिग्रहण पर नाराज़ी दर्शाने की जानकारी सामने आयी है।

रशिया के ऐलान के बाद यूक्रेन ने नाटो सदस्यता की प्रक्रिया ‘फास्ट ट्रैक’ करें, यह माँग आगे की है। राष्ट्राध्यक्ष ज़ेलेन्स्की ने यह माँग उठाने की बात कही जा रही है।

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