रशियन हमले का सामना करने जर्मनी, नीदरलैंड और पोलैण्ड ने किया

बर्लिन/हेग/वार्सा – रशिया के हमले पर प्रत्युत्तर देने के लिए आवश्यक गतिविधियां यूरोप के शीर्ष देशों ने गतिमान की है। मंगलवार को जर्मनी, नीदरलैंड और पोलैण्ड इन तीन देशों ने रक्षा यातायात के लिए ‘मिलिटरी कॉरिडॉर’ स्थापित करने का ऐलान किया। नाटो एवं यूरोप के सैन्य अधिकारियों ने यूरोपिय देशों की ‘रेड टेप’ के कारण सैन्य गतिविधियों में बाधाएं आने की शिकायत की थी। इस पृष्ठभूमि पर इन तीन देशों ने किया समझौता अहम है।

नाटो एवं यूरोप के शीर्ष नेता और अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार रशिया के संभावित हमले पर ध्यान आकर्षित किया है। जनवरी महीने के शुरू में स्वीडन के ‘सिव्हिल डिफेन्स मिनिस्टर’ कार्ल-ऑस्करक बोहलिन, रक्षा मंत्री पाल जॉन्सन और सेनाप्रमुख जनरल माइकल बायडेन ने यह इशारा दिया था कि, स्वीडन को रशिया विरोधी युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद नाटो की मिलिटरी कमेटी के प्रमुख एडमिरल बौअर ने नाटो-रशिया का सर्वंकष युद्ध शुरू होने की चेतावनी दी थी। जर्मनी और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने भी अपनी जनता को रशिया विरोधी युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था।

रशियन हमले का सामना करने के लिए आवश्यक तैयारी केंद्र में रखकर नाटो ने व्यापक युद्ध अभ्यास भी शुरू किया है। इसमें उत्तरी यूरोप से पूर्व यूरोप तक के देशों में सैन्य गतिविधियां और समन्वय करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि पर जर्मनी, नीदरलैंड और पोलैण्ड ने ‘मिलिटरी कॉरिडॉर’ के लिए समझौता करना अहमियत रखता है। इस समझौते के अनुसार तीनों देशों की सीमा में सैन्य गतिविधियां सहजता से करने के लिए प्रावधान किए जाएंगे। सैन्य गतिविधियों के लिए सरकारी दफ्तर में बन रही बाधाएं हटाने पर जोर दिया जाएगा, यह जानकारी जर्मनी के रक्षा विभाग ने साझा की।

मंगलवार को किए गए समझौते के बाद यूरोप के अन्य देश भी इसी तरह का मिलिटरी कॉरिडॉर बनाने के लिए पहल करेंगे, ऐसा विश्वास पोलैण्ड और नीदरलैंड ने व्यक्त किया है। नाटो ने भी तीन देशों ने किए इस समझौते की सराहना की है। इस बीच, यूरोपिय महासंघ ने यूक्रेन के लिए ५० अरब यूरो की नई वित्तीय सहायता मंजूर करने का ऐलान किया है।