नयी दिल्ली – केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोनावायरस के संकट की पार्श्वभूमि पर करदाता एवं आम बँक खातेदारों को बड़ा दिलासा दिया है। आयटी और जीएसटी रिटर्न्स् अदा करने की अवधि बढ़ाने के साथ ही कुछ महत्त्वपूर्ण  निर्णयों की घोषणा वित्तमंत्री सीतारमण ने की। इनमें, बँक खाते में मिनिमम बॅलन्स् रक़म की शर्त भी तीन महीनों के लिए हटा दी गयी है। साथ ही, ग्राहकों को किसी भी बँक के ‘एटीएम’ से पैसे निकालने की सहूलियत दी गयी है। संकट में फँसे उद्योग क्षेत्रों के लिए आर्थिक पॅकेज की घोषणा भी जल्द ही की जायेगी, ऐसा भी सीतारमण ने घोषित किया।

कोरोनावायरस के संक्रमण के अर्थव्यवस्था पर होनेवाले परिणामों को मद्देनज़र रखते हुए वित्तमंत्री सीतारमण के नेतृत्व में ‘कोविड-१९ इकॉनॉमिक रिस्पॉन्स टाक्स फोर्स’ की स्थापना की होने की घोषणा प्रधानमंत्री ने इससे पहले ही की थी। ‘कोविड-१९ इकॉनॉमिक रिस्पॉन्स टाक्स फोर्स’ इस संक्रमण के कारण होनेवाली हानि का जायज़ा लेकर, आवश्यक होनेवाले निर्णय सरकार लेगी, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा था। उसके बाद, चार दिन पहले ही वित्तमंत्री सीतारमण ने एक जायज़ा बैठक भी बुलायी थी। इस पार्श्वभूमि पर वित्तमंत्री सीतारमण ने मंगलवार को व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग के ज़रिये माध्यमों के साथ संवाद किया।

इस समय वित्तमंत्री सीतारमण ने व्यापारी और आम जनता को राहत देनेवाले कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय घोषित किये। साल भर के सभी आर्थिक काम पूरे करने की आख़िरी तारीख़ ३१ मार्च २०२० होती है। लेकिन कोरोनावायरस के कारण निर्माण हुई स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए, इस कालावधि को तीन महीनों से बढ़ा दिया गया होने की घोषणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की।

इसके अनुसार, जीएसटी और आयकर रिटर्न फायलिंग के लिए ३० जून तक अतिरिक्त समय मिलनेवाला है। जीएसटी रिटर्न फाईल करने के लिए ५ करोड़ से कम कारोबार (टर्नओवर) होनेवालीं कंपनियों को फिलहाल देरी से रिटर्न फाईल करने में देरी पर विलंब शुल्क और जुर्माना नहीं लगेगा। उससे अधिक कारोबार होनेवालीं कंपनियों को देर से रिटर्न फाईल करने पर १८ प्रतिशत के बदले ९ प्रतिशत ब्याज लगाया जायेगा, ऐसा सीतारमण ने कहा। आयकर रिटर्न देर से फाईल करने पर लगाया जानेवाला ब्याज भी १२ प्रतिशत के बदले ९ प्रतिशत किया गया है। साथ ही, पॅन नंबर आधार नंबर से जोड़ने के लिए भी अब ३० जून तक अंतिम अवधि बढ़ा दी गयी है। कॉर्पोरेट्स के निदेशकमंडल की बैठकें ६० दिन के लिए स्थगित करने के लिए कहा गया है।

सरकार ने  बँकों के खाते में आवश्यक मिनिमम बॅलन्स् की मर्यादा तीन महीने के लिए हटा दी गयी है। यह निर्णय सभी बँकों के लिए लागू होगा। उसीके साथ, ग्राहक किसी भी बँक के ‘एटीएम’ से पैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए कोई भी पेनल्टी या शुल्क लगाया नहीं जायेगा। इससे पहले, अन्य बँकों के ‘एटीएम’ से केवल ५ ट्रान्झॅक्शन्स् विनाशुल्क करने की सहूलियत थी। उससे अधिक ट्रान्झॅक्शन्स् पर २० से २५ रुपये शुल्क लगाया जाता था। इसके अलावा, ऑनलाइन व्यवहारों पर का शुल्क भी कम किया जायेगा, ऐसी घोषणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज की।

जिस क्षेत्र के सामने समस्याएँ होंगी, उनका हल निकाला जायेगा, ऐसा यक़ीन वित्तमंत्री ने दिलाया। इसमें बँक कर्ज और कर्जे की मासिक किश्त का विषय भी विचाराधीन होने के संकेत सीतारमण ने दिये हैं। बँक कर्ज की किश्तें भरने में राहत दिलायी जायें, ऐसी माँग उद्योग क्षेत्र द्वारा की गयी है।

इसी दौरान, अर्थव्यवस्था की गति पहले ही धीमी हुई है और कोरोनावायरस के संकट के चलते अर्थव्यवस्था पर और भी विपरित परिणाम दिखायी दे रहा है। कई उद्योग इस वजह से संकट में फँस गये हैं। ऐसे हालात में सरकार जल्द ही आर्थिक पॅकेज घोषित करें, ऐसी माँग उद्योग जगत द्वारा की जा रही है। अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने के लिए उद्योग जगत से हो रही आर्थिक पॅकेज की माँग की पार्श्वभूमि पर केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण ने, जल्द ही आर्थिक पॅकेज की घोषणा होगी, ऐसा घोषित किया। सरकार आर्थिक पॅकेज पर काम कर रही होने की जानकारी उन्होंने दी।

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