अमरीका ने किया मालदीव के साथ रक्षा समझौता

वॉशिंग्टन – हिंद महासागर क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए अमरीका ने भारत के पड़ोसी मालदीव के साथ रक्षा सहयोग के लिए समझौता किया। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए इस क्षेत्र के देशों से सहयोग बढ़ाने की भूमिका अमरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनाई है। इस पृष्ठभूमि पर मालदीव के साथ यह सहयोग स्थापित करने की जानकारी अमरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटॅगॉन ने साझा की।

अमरिकी रक्षा मुख्यालय के ‘दक्षिणी और आग्नेय एशियाई’ विभाग के उप-रक्षामंत्री रीड वर्नर और मालदीव की रक्षामंत्री मारिया दिदी ने १० सितंबर के दिन इस रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा निश्‍चित करने के उद्देश्‍य से दोनों देशों ने मित्रता दृढ़ करने के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग करने का निर्णय किया है। इस दृष्टी से यह समझौता अहमियत रखता है, यह जानकारी पेंटॅगॉन ने साझा की। मालदीव की रक्षामंत्री मारिया दिदी ने अमरीका के साथ किए इस रक्षा समझौते का स्वागत किया। अमरिका के साथ यह रक्षा सहयोग करना बड़ी अहमियत की घटना होने की बात रक्षामंत्री दिदी ने कही।

हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ रही ड़कैती, चरमपंथी और आतंकी संगठनों से बने खतरों के साथ अवैध समुद्री व्यापार रोकने के लिए अमरीका के साथ हो रहा यह सहयोग सहायक साबित होगा, ऐसा मालदीव की रक्षामंत्री ने कहा। साथ ही कोरोना वायरस के विरोध में लड़ने के लिए भी अमरीका मालदीव की सहायता करेगी, यह जानकारी रक्षामंत्री दिदी ने साझा की। तभी इस द्विपक्षिय समझौते के तहत अमरीका मालदीव को समुद्री सहायता के साथ ही मानवतावादी सहायता प्रदान करेगी। साथ ही इस सहयोग की वृद्धी के लिए नियमित तौर पर दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय बैठक और चर्चा होती रहेगी, यह बात पेंटॅगॉन ने स्पष्ट की।

इसी बीच, भारत के पड़ोसी मालदीव को अपने कर्ज़ के शिकंजे में फंसाकर ‘स्टिंग ऑफ पर्ल’ का जाल मज़बूत करने की योजना चीन ने बनाई थी। इसके लिए वर्ष २०१८ तक चीन ने काफी कोशिशें की थीं। लेकिन, वर्ष २०१८ में मालदीव में नई सरकार बनने पर चीन के साथ कोई भी बड़ा समझौता नहीं किया गया है। उल्टा इस सरकार ने भारत के साथ रहे पुराने संबंधों की याद में चीन की मंशा को झटका दिया था। ऐसे में अब मालदीव ने अमरीका के साथ भी समझौता करने से चीन को बड़ा झटका लगा है।