इस्रायल समेत खाड़ी देशों के लिए अमरीका स्वतंत्र हवाई सुरक्षा यंत्रणा प्रदान करे - अमरिकी सांसदों की माँग

वॉशिंग्टन – इस्रायल और खाड़ी देशों के लिए अमरीका ‘इंटिग्रेटेड’ हवाई सुरक्षा यंत्रणा प्रदान करे, ऐसी माँग करके अमरिकी सांसदों ने इससे संबंधित विधेयक अमरिकी संसद में पेश किया है। ईरान से खतरे के मद्देनज़र इस्रायल के साथ बहरीन, इजिप्ट, इराक, कुवैत, जॉर्डन, कतार, ओमान, सौदी अरब और यूएई के लिए यह निर्णय आवश्यक होने का बयान अमरिकी कांग्रेस सदस्यों ने किया है। यह माँग कर रहे सांसदों में शासक और विपक्षी सदस्यों का भी समावेश है।

इस्रायल के साथ खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए अमरीका संयुक्त हवाई सुरक्षा यंत्रणा स्थापित करे। इन देशों की सुरक्षा के लिए यह काफी अहम होने का बयान अमरिकी कांग्रेस के दस सदस्यों ने किया है। यह दस लोग ‘अब्राहम अकॉर्ड कांग्रेशनल कॉकस’ के सदस्य हैं। यूएई, बहरीन, सुदान और मोरोक्को ने इस्रायल के साथ अब्राहम समझौता करने के बाद ‘अब्राहम अकॉर्ड कांग्रेशनल कॉकस’ का गठन किया गया था। इस्रायल के इन देशों के साथ सहयोग व्यापक करने के लिए पूर्व अमरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ने इस समिती का गठन किया था।

अमरीका के शासक डेमोक्रैट और विपक्ष रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेस सदस्य इस समिती का हिस्सा हैं। इस वजह से इस विधेयक को अनदेखा करना बायडेन प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। ईरान के परमाणु हथियारों से संबंधित तैयारी को लेकर ‘अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग’ पेश कर रही रपट के मद्देनज़र इस्रायल और खाड़ी देशों की सुरक्षा का मुद्दा सामने आया है। ऐसी स्थिति में अमरिकी कांग्रेस में पेश किए गए इस विधेयक को काफी बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक अहमियत प्राप्त हुई है।

मार्च में इस्रायल, बहरीन, इजिप्ट, मोरोक्को और यूएई के विदेशमंत्रियों की अमरिकी विदेशमंत्री एंथनी ब्लिंकन से चर्चा हुई थी। इस दौरान खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए हवाई सुरक्षा यंत्रणा का विचार रखा गया था। इसके बाद वर्णित विधेयक अमरिकी संसद में पेश हुआ है। बायडेन प्रशासन ने इससे संबंधित गतिविधियाँ शुरू कीं तो ईरान से इस पर तीव्र प्रतिक्रिया आ सकता है। क्योंकि, इस्रायल और अरब देशों का गठबंधन हमारे ही विरोध में है, ऐसा ईरान का कहना है। इस्रायल और खाड़ी के देशों ने यह बात छुपाकर नहीं रखी। ऐसी स्थिति में ईरान के साथ परमाणु समझौता करने की कोशिश कर रहे बायडेन प्रशासन की सारी कोशिशें संयुक्त हवाई सुरक्षा यंत्रणा की चर्चा के कारण विफल हो सकते हैं।

साथ ही इस प्रस्ताव से इन्कार करना भी बायडेन प्रशासन के लिए महंगा साबित हो सकता है क्योंकि, ईरान के साथ अमरीका ने परमाणु समझौता किया तो इससे इस्रायल के साथ सौदी, यूएई और अन्य खाड़ी देश असुरक्षित होंगे, ऐसी चेतावनी दी जा रही है। इससे बचना हो तो पहले अमरीका को इस्रायल और खाड़ी देशों की सुरक्षा का प्रावधान करना होगा, ऐसी माँग अमरीका के जनप्रतिनिधि और पूर्व सेना अधिकारी एवं सामरिक विश्लेषक कर रहे हैं। इससे इस्रायल और खाड़ी देशों को संयुक्त हवाई सुरक्षा यंत्रणा प्रदान करने के प्रावधान वाले विधेयक के पक्ष में या विरोध की भूमिका अपनाई जाए तब भी बायडेन प्रशासन की मुश्किलें अधिक ही बढ़ेंगी, ऐसा दिख रहा है।