वॉशिंग्टन/बीजिंग- चीन का खतरा रोकने के लिए अतिरिक्त प्रावधान के साथ कुल ८८६ अरब डॉलर के रक्षा खर्च को अमेरिकी सिनेट ने मंजूरी दी है। रशिया विरोधी गुट को मज़बूती प्रदान करने के साथ चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत के विरोध में ड़टकर खड़े रहने के लिए और अमेरिकी रक्षाबलों को मुस्तैद रखने के लिए रक्षा खर्च के विधेयक को प्राप्त हुई यह मंजूरी अहम होने का बयान करके सिनेट के प्रमुख चक शुमर ने इस विधेयक का समर्थन किया। इस विधेयक में अमेरिकी सैनिकों के वेतन में पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव भी है।

पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी संसद में यूक्रेन, इस्रायल और ताइवान को मुहैया की जा रही रक्षा सहायता को लेकर घमासान शुरू है। रिपब्लिकन पार्टी ने इस सहायता को मंजूरी देते हुए इसमें अमेरिका की सीमा सुरक्षा संबंधित प्रावधान शामिल करनेकी आक्रामक मांग रखी है। लेकिन, राष्ट्राध्यक्ष बायडेन और डेमोक्रैट पार्टी के कुछ सदस्यों ने इसका तीव्र विरोधी किया है। इस वजह से यूक्रेन को प्राप्त होने वाली रक्षा सहायता अधर में हैं और इससे यूक्रेनी रक्षाबलों को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष ने अमेरिका का दौरा करने के बावजूद इस मुद्दे की समस्या का हल निकला नहीं है।

इस पृष्ठभूमि पर वर्ष २०२४ के रक्षा खर्च का प्रावधान करने वाले विधेयक को सिनेट ने ८७ बना १३ मत से मंजूरी देना ध्यान खींच रहा है। ८८६ अरब डॉलर का किया गया यह प्रावधान अमेरिका के इतिहास में रक्षा खर्च के लिए किया सबसे बड़ा प्रावधान बना है। इसमें चीन का खतरा रोकने के लिए ११.५ अरब डॉलर देने का प्रस्ताव अहम होने का दावा सूत्रों ने किया है।

अमेरिका के रक्षा विभाग से गुप्तचर यंत्रणाओं तक के विभिन्न यंत्रणाओं ने चीन और रशिया का मुकाबला करने के लिए हम पुरी तरह से तैयार न होने की रपट पेश की हैं। परमाणु अस्त्र, पनडुब्बियां, युद्धपोत एवं हाइपरसोनिक मिसाइलों की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रशिया और चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ा है, ऐसी चिंता मौजूदा एवं पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने जताई है। इस वजह से अमेरिका ने चीन को सामने रखकर स्वतंत्र प्रावधान करने के लिए प्राथमिकता देना अहमियत रखता है।

साथ ही अमेरिकी रक्षाबलों के सैनिकों के वेतन में ५.२ प्रतिशत बढ़ोतरी करना भी ध्यान आकर्षित करता है। कुल दो दशक बाद अमेरिका ने अपने सैनिकों का वेतन बढ़ाया है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी रक्षाबलों के विभिन्न विभागों के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध न होने की रपट सामने आयी थी। इस पृष्ठभूमि पर वेतन में हुई बढ़ोतरी अमेरिकी युवकों को रक्षा सेवा की ओर आकर्षित करने में अहम साबित होगी, ऐसा कहा जा रहा है।

इसके अलावा अमेरिकी जांच एजेन्सी को विदेशों में गश्त लगाने के अधिकार प्रदान करने वाले ‘फॉरिन इंटेलिजन्स सर्व्हिलन्स एक्ट’ (फिसा) की धारा ७०२ की निर्धारित समय सीमा चार महीने बढ़ाने का प्रावधान भी इस विधेयक में हैं।

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