चीन के व्यापारी वर्चस्व को चुनौती देनेवाला ‘अमेरिका कॉम्पिटस्‌ ऐक्ट’ अमरिकी संसद में पारित – सेमीकंडक्टर एवं सप्लाई चेन के लिए विशेष प्रावधान

america-competes-act-2वॉशिंग्टन – अंतररराष्ट्रीय व्यापार में चीन के बढ़ते वर्चस्व को चुनौती देने के लिए अमरिकी संसद ने नया विधेयक पारित किया है। इसमें ‘अमेरिका कॉम्पिटस्‌ ऐक्ट ऑफ २०२२’ नामक विधेयक चीन से आयात घटाने के अलावा अमेरिकी कंपनियों के कारखानों का निर्माण देश में ही करने का प्रावधान है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र एवं सप्लाई चेन मज़बूत करने के लिए आवश्‍यक आर्थिक सहायता का ऐलान भी इस विधेयक में किया गया है।

पूर्व राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में अमरिकी प्रशासन ने चीन के खिलाफ आक्रामक राजनैतिक एवं व्यापारी संघर्ष शुरू किया था। चीन अमेरीका को लूट रहा है, यह खुलेआम आरोप लगाकर ट्रम्प ने चीन के खिलाफ व्यापारयुद्ध शुरू किया था। चीनी कंपनियाँ, उत्पादन और तकनीक को लक्ष्य करनेवाले आक्रामक निर्णय ट्रम्प के कार्यकाल में किए गए थे। ट्रम्प की कार्रवाई से बेचैन हुए चीन ने अमरीका के नए प्रशासन पर दबाव डालने की बात सामने आयी थी। बायडेन की सरकार बनने के बाद चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत के पक्ष में निर्णय किए थे।

america-competes-act-1लेकिन, अमेरिकी जनता में बढ़ रहा असंतोष और राजनैतिक स्तर पर हो रहे तीव्र विरोध के कारण बायडेन प्रशासन चीन के खिलाफ भूमिका अपनाने के लिए मज़बूर हुआ है। ‘अमेरीका कॉम्पिटस्‌ ऐक्ट ऑफ २०२२’ विधेयक भी इसी का हिस्सा माना जा रहा है। अकेरिकी संसद की सिनेट में यह विधेयक पिछले साल ही पारित किया गया था। लेकिन, शासक डेमोक्रैट पार्टी के वर्चस्ववाले प्रतिनिधी गृह के सदस्यों ने इसमें कई बदलाव करने के सुझाव दिए थे। इन बदलावों के साथ शुक्रवार को यह विधेयक पारित किया गया।

‘अमेरीका कॉम्पिटस्‌ ऐक्ट ऑफ २०२२’ में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए ५० अरब डॉलर्स से अधिक का प्रावधान किया गया है। चीन में कारखानों का निर्माण करनेवाली अमरिकी कंपनियाँ देश में ही सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन शुरू करें, इसके लिए यह राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही अमेरीका में सप्लाई चेन एवं संवेदनशील क्षेत्र के उत्पादनों का देश में ही निर्माण करने के लिए अनुदान एवं कर्ज़ के माध्यम से ४५ अरब डॉलर्स प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। चीनी उत्पादनों के आयात के कारण रोजगार खोनेवाले एवं वेतन में कमी हुए अमरिकी कामगारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, यह भी कहा गया है।

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