मुंबई, दि. २४: दो हफ़्ते पहले किसानों की कर्ज़माफ़ी को तत्त्वतः मंजुरी देनेवाली महाराष्ट्र सरकार ने, शनिवार को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में किसानों को ऋण माफ करने का निर्णय लिया है| इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकार परिषद बुलाकर इस निर्णय की घोषणा की है| इसके अनुसार किसानों का डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण पूरी तरह माफ किया जायेगा| ऋण माफ करने के निर्णय का लाभ ८९ लाख किसानों को मिलनेवाला है और तक़रीबन ४० लाख किसानों का सात-बारह का दस्तावेज़ पूरी तरह से ब्लँक किया जायेगा, ऐसा दावा इस समय मुख्यमंत्री ने किया|

यह निर्णय किसानों के नेता तथा विभिन्न राजनयिक पार्टियों के नेताओं के साथ चर्चा करके लिया किया है| कर्जा माफ करने के फैसले की वजह से राज्य सरकार पर ३४ हज़ार करोड़ रुपये का बोझ पड़नेवाला है| इससे ज़्यादा आर्थिक बोझ सहन करने की सरकार की क्षमता नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री ने पत्रकार परिषद में स्पष्ट किया|

३० जून २०१६ तक जिन किसानों ने कर्ज़ा चुकता नहीं किया है, उन्हें कर्जमाफी का लाभ मिलनेवाला है| साथ ही, नियमित रूप से कर्ज़ चुकता करनेवालों को २५ हजार रुपये तक का अनुदान भी मिलनेवाला है और यह अनुदान ठेंठ उन किसानों के बँक खाते में जमा होगा, ऐसी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी| इसके अलावा किसानों को स्वयंपूर्ण करने के लिए ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना’ कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है, ऐसा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया|

किसानों को कर्ज माफी दी जायें, इसलिए इस महीने की शुरुवात में किसानों ने बडे पैमाने पर आंदालन छेडा था| प्रदर्शनकारी किसानों ने दूध और कृषिमाल सड़क पर फ़ेंककर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया था। इस आंदोलन की वजह से बाजार में कृषी माल आना कम हुआ था और इस वजह से सब्जी के दाम बढे थे| इस समस्या पर हल निकालने के लिए राज्य सरकार ने मंत्रियों के एक गुट की नियुक्ति करके, आंदोलनकारियों की सुकाणू समिती के साथ चर्चा की थी| इस चर्चा को कामयाबी मिली थी| इस चर्चा के बाद सरकार ने कर्ज माफी को तत्त्वतः मंजुरी देने की घोषणा की थी| इसके अनुसार, छोटे किसानों को राहत देने का निर्णय लिया गया था| तभी अन्य किसानों के बारे में भी २६ जुलै तक निर्णय लेने का आश्वासन दिया था|

इस संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने के लिए शनिवार को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक का आयोजन किया गया था| उम्मीद के अनुसार इस बैठक में कर्ज़ा माफ करने का निर्णय लिया गया| राज्य सरकार ने सभी का कर्जा माफ किया है, लेकिन कर्ज़माफ़ी के लिए डेढ़ लाख तक सीमा तय की गई है| इससे ज़्यादा आर्थिक बोझ सरकार नहीं उठा सकती, ऐसा स्पष्ट करते हुए, इस निर्णय की वजह से ४० लाख किसान कर्ज से मुक्त होंगे, ऐसा मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा|

इसस्से पहले, इस तरह की कर्जमाफी का फ़ायदा ज़रूरतमंद किसानों के बजाय अन्य लोग ही उठाते थे| इस संदर्भ में होनेवाले कॅग के एक रिपोर्ट में इस बात पर निशाना साधा गया था| इस बात की पुनरावृत्ति न हों, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा कहा गया| ‘लोकप्रतिनिधि, नौकरी करनेवाले और कृषि के अलावा अन्य स्रोतों से उत्पन्न होनेवाले एवं आयकर भरने के लिए पात्र लोग इस कर्ज़माफ़ी योजना का फ़ायदा ना उठायें, इस ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा और इस कर्ज़माफी योजना में किसी भी प्रकार का घोटाला ना हो, इसके एहतियात सरकार द्वारा बरते जायेंगे, ऐसा भरोसा मुख्यमंत्री ने दिलाया|

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