पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद ईंधन निर्यात जारी रखने में रशिया सफल - ऊर्जा मंत्री निकोलाय शुल्गिनोव

मास्को – रशिया-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रशिया पर दबाव डालने के लिए पश्चिमी देशों ने भारी मात्रा में प्रतिबंध लगाए थे। इसमें रशियन अर्थव्यवस्था के अहम ईंधन क्षेत्र का भी समावेश था। ईंधन क्षेत्र के प्रतिबंधों के बाद रशियन अर्थव्यवस्था ढ़ह जाएगी और रशिया परेशान होगी, ऐसे अनुमान पश्चिमी नेता और अधिकारियों ने व्यक्त किए थे। लेकिन, वास्तव में रशिया प्रतिबंधों का सामना करने में सफल रही और उसने ईंधन निर्यात भी जारी रखा है, यह जानकारी देश के ऊर्जा मंत्री निकोलाय शुल्गिनोव ने साझा की।

‘पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से बाधित ईंधन मित्र देशों को निर्यात किया गया। रशिया की ईंधन बिक्री में कोई गिरावट नहीं आई है’, ऐसा ऊर्जा मंत्री निकोलाय शुल्गिनोव ने कहा। कुछ दिन पहले ‘ब्लूमबर्ग’ जैसी प्रमुख वेबसाईट ने भी रशिया के ईंधन निर्यात पर असर न होने का वृत्त जारी किया था। ब्लूमबर्ग के वृत्त के अनुसार रशिया हर दिन ३० लाख बैरल्स कच्चे तेल का निर्यात कर रही है। रशिया के इस निर्यात में चीन और भारत का हिस्सा काफी बड़ा होने की बात सामने आयी है।

कुछ दिन पहले रशियन ईंधन व्यापार में शामिल कंपनियों को अमरिकी यंत्रणा ने प्रोत्साहित करना शुरू किया, यह दावा ब्रिटेन के शीर्ष अखबार ने किया था। फ़रवरी में अमरीका के साथ ‘जी ७’ और यूरोपिय महासंघ ने रशियन ईंधन के दर पर मर्यादा लगाने के निर्णय पर अमल करना शुरू किया था। रशियन कच्चे तेल की खरीद प्रति बैरल ६० डॉलर्स या इससे कम दर पर करने की अनुमति दी गई थी। ऐसा ना करनेवाले देशों पर एवं संबंधित कारोबार का हिस्सा होने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करने की कड़ी चेतावनी दी गई थी।

इसके बावजूद रशियन ईंधन व्यापार पर ज्यादा असर होने का मुद्दा सामने नहीं आया है। इसकी वजह से इसके लिए पहल करनेवाली अमरीका ने ही रशियन ईंधन कारोबार में शामिल कंपनियों को व्यापार करने के लिए बढ़ावा देना शुरू किया है।

रशिया ईंधन बाज़ार का शीर्ष देश है और प्रतिदिन इस देश से तकरीबन १ करोड़ बैरल ईंधन का उत्पादन किया जाता है। यूक्रेन संघर्ष के बाद इसमें कुछ कमी आई है, फिर भी ईंधन से प्राप्त हो रही आय में ज्यादा फरक नहीं पडा है, यह विभिन्न रपटों से सामने आया है। रशियन ऊर्जा मंत्री के बयान से इस बात की पुष्टि होती है।

मराठी