पैरिस – ‘अमरीका यूरोपिय महासंघ को उसके पड़ोसी देश कनाड़ा और मेक्सिको से निम्न स्तर का बर्ताव नहीं करेगी, इसका ध्यान रखा जाएगा। ऐसा बर्ताव यूरोपिय देश कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे’, इन शब्दों में जर्मनी के चान्सलर ओलाफ शोल्ज़ ने अमरीका के ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट’ के खिलाफ यूरोपिय देशों ने आक्रामक रवैया अपनाने के संकेत दिए हैं। रविवार को यूरोप के प्रमुख देश फ्रान्स और जर्मनी के बीच फ्रान्स की राजधानी पैरिस में बैठक हुई। इस दौरान फ्रान्स के राष्ट्राध्यक्ष इमैन्युएल मैक्रॉन और जर्मनी के चान्सलर शोल्ज़ ने अमरिकी कानून को प्रत्युत्तर देने के लिए यूरोप द्वारा अतिरिक्त निधि का प्रावधान करने के संकेत दिए। बायडेन प्रशासन ने अगस्त में इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पारित किया है और ऊर्जा एवं पर्यावरण के लिए ३६९ अरब डॉलर्स का प्रावधान किया है। ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट’ के माध्यम से अमरीका में इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा कुछ अन्य क्षेत्र की कंपनियों को बडे पैमाने पर अनुदान दिया जा रहा है। यह बात अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों के खिलाफ है और अमरीका की ‘ग्रीन इकॉनॉमी’ को अनुचित ढ़ंग से दिए गए समर्थन का दावा यूरोप कर रहा है। इस मुद्दे पर सबसे पहले फ्रान्स ने आक्रामक रवैया अपनाया था।

अक्तुबर में फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मैक्रॉन ने अमरीका को फटकार लगाई थी। अपने अमरीका दौरे में भी मैक्रॉन ने यह मुद्दा उठाया था। ‘बायडेन प्रशासन ने अमरीका के कुछ क्षेत्रों को लगभग ८० प्रतिशत तक सबसिडी प्रदान की गई है, तो यूरोपिय देशों को ऐसे निर्णय लेने से रोका गया है। यह बात भी अमरीका का दोगला रवैया स्पष्ट करती है। इन निर्णयों की वजह से अमरीका-यूरोप व्यापार में विश्वस्नीयता पर असर पडता है’, ऐसा इशारा फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष ने दिया था। मैक्रॉन की इस भूमिका के बाद महासंघ के अन्य सदस्य देशों ने भी इस मुद्दे पर तीव्रता से अपनी भूमिका रखना शुरू किया। यूरोप के उद्योगक्षेत्र और इससे जुडे संगठन भी इस मुद्दे पर आक्रामक बने हैं।

जर्मनी के प्रमुख संगठन ने अमरीका का यह कानून यानी यूरोप के उद्योगक्षेत्र खत्म करने की कोशिश होने की कड़ी आलोचना की थी। इसके बाद यूरोपिय महासंघ ने वैश्विक व्यापार संगठ के सामने गुहार लगाने की चेतावनी भी दी थी। इसी बीच यूरोपिय संसद के व्यापार प्रमुख बर्न्ड लैन्ग ने अमरीका के खिलाफ कानूनी जंग लडनी पडेगी, ऐसा इशारा दिया था। महासंघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने यूरोपिय देशों को अपने नियम बदलने की ज़रूरत होने का आवाहन किया था।

फ्रान्स और जर्मनी के नेताओं ने पहल करके यूरोपिय महासंघ के पास उपलब्ध निधि यूरोपिय कंपनियों को मिले, इस तरह का प्रस्ताव पेश किया है। साथ ही महासंघ के सदस्य देशों को इन देशों की कंपनियों में अधिक निवेश करने हेतु मंजूरी देने का आवाहन किया, यह भी कहा जा रहा है। इन दोनों मुद्दों को मंजूर किए जाने पर यूरोपियन कंपनियों को बडे पैमाने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी और वह अमरिकी स्पर्धा का मुकाबला कर पाएंगीं, यह दावा सूत्रों ने किया है।

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