टोकिओ – कोरोना के कारण ठंडी पड़ी अर्थव्यवस्था अभी भी पहले जैसी ना होने के कारण जापान सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी अर्थसहायता की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा ने पत्रकार परिषद में ४९० अरब डॉलर्स का ‘पैकेज’ घोषित किया। इसमें जापानी परिवार और छोटे उद्योगों को दी जाने वाली अर्थसहायता का उल्लेख होकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। कोरोना के दौर में चीन की बढ़ती आक्रमक हरकतों के दखल लेकर रक्षा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त ६ अरब डॉलर्स का प्रावधान किया होने का ऐलान भी इस समय किया गया।

‘कोरोना के कारण परेशान हुई जापानी जनता को आधार देना यह सरकार का उद्देश्य है। उसी समय गंभीर नुकसान हुई अर्थव्यवस्था को भी पहले जैसी बनानी है। इसके लिए सरकार द्वारा लगभग ४९० अरब डॉलर्स की अर्थसहायता घोषित की जा रही है। इस अर्थसहायता के प्रावधान और उसकी व्याप्ति इससे जापानी जनता को राहत मिलेगी ऐसी उम्मीद है’ इन शब्दों में प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा ने नए आर्थिक पैकेज की जानकारी दी। प्रधानमंत्री किशिदा ने घोषित की अर्थसहायता, यह कोरोना के दौर में जापान सरकार द्वारा दी गई तीसरी अर्थसहायता है। दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ कोरोना के दौर में घोषित की आर्थिक सहायता की योजनाएँ बंद कर रही हैं, ऐसे में जापान ने नयी अर्थसहायता घोषित करना गौरतलब साबित होता है।

नए पैकेज के अनुसार, १८ साल या उससे कम उम्र की संतान होनेवाले परिवारों को ८८० डॉलर्स की निधि दी जानेवाली है। इसके लिए १७० अरब डॉलर्स खर्च किए जानेवाले हैं। इसके अलावा महामारी से नुकसान हुए उद्योगों को भी अर्थसहायता प्रदान की जाएगी। भविष्यकालीन महामारियों का सामना करने के लिए स्वास्थ्य यंत्रणा सक्षम की जानेवाली होकर, टीकों के विकास के लिए भी योजनाएँ बनाई जानेवालीं हैं। इसके लिए लगभग २७० अरब डॉलर्स का प्रावधान किया गया है। सरकारी प्रोजेक्ट्स तथा आपत्ती निवारण योजना के लिए ४० अरब डॉलर्स का प्रावधान किया गया है।

अर्थव्यवस्था संवारने के लिए जापानी जनता, उद्योग क्षेत्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ ही रक्षा क्षेत्र के लिए भी निधि आरक्षित की गई है। ‘क्योडो न्यूज’ इस जापानी वेबसाइट ने दी जानकारी के अनुसार, रक्षा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त ६.७ अरब डॉलर का प्रावधान किया गया है। 2 महीने पहले ही जापान के रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त रक्षा खर्च का प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत करते समय ५० अरब डॉलर से अधिक निधि की माँग की थी। नये पैकेज के प्रावधान को जोड़ें, तो जापान का रक्षा खर्च रिकॉर्ड स्तर पर जाने के संकेत मिल रहे हैं।

चीन के बढ़ते ख़तरे को प्रत्युत्तर देने के लिए जापान पिछले दशकभर से अपने रक्षा खर्च में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। पिछले साल जापान ने अपनी रक्षा नीति में चीन का उल्लेख ‘सिक्युरिटी थ्रेट’ ऐसा किया था। उसके बाद इस साल जारी की गई श्वेतपत्रिका में, ताइवान की सुरक्षा का और स्थिरता का मुद्दा स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करके चीन के खतरे पर गौर फरमाया था।

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