ऑस्ट्रेलिया जापान का सामरिक भागीदार देश - जापान के वरिष्ठ अधिकारी की घोषणा -

टोकिओ – ‘ऑस्ट्रेलिया जापान का सामरिक साझेदार देश होकर नई सहयोग के कारण दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग बढ़ेगा’, ऐसी घोषणा जापान के वरिष्ठ अधिकारी ने की। जापान और ऑस्ट्रेलिया की हवाई दलों के बीच अंतरसंचालन यानी इंटरआपरेबिलिटी के तहत अहम समझौता संपन्न हुआ। इस उपलक्ष्य में जापान के हवाई बल्ली ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले सहयोग को अधूरे खान किस किया। पिछले कुछ दिनों से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के विरोध में जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग बढ़ रहा है। दो हफ्ते पहले इन दोनों देशों ने चीन के बढ़ते खतरे का ज़िक्र करके रक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की थी।

जून महीने की शुरुआत में जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश तथा रक्षा मंत्रियों में टू-प्ल्स-टू चर्चा संपन्न हुई थी। ईस्ट और साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती आक्रामकता पर की आलोचना करके जापान और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की थी। उसी के साथ, आनेवाले समय में अगर ऐसी ही परिस्थिति निर्माण हुई, तो ऑस्ट्रेलियन विध्वंसक और लड़ाकू विमानों की रक्षा करने की बात जापान ने मान्य की थी। जापान और ऑस्ट्रेलिया के इस सहयोग पर चीन ने गुस्सा ज़ाहिर किया था।

दोनों देशों के सामरिक सहयोग का अगला चरण शुरू हुआ होकर, शुक्रवार को जापान और ऑस्ट्रेलिया के हवाई बलों में इंटरआपरेबिलिटी समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार, एक-दूसरे के विमानों को हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध होगी। मुक्त और स्वतंत्र इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का पुरस्कार और उसके मज़बूत आधार के लिए यह सहयोग आवश्यक होने की बात जापान के वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट की। ऑस्ट्रेलिया जापान का सामरिक भागीदार देश है। इस नये सहयोग के कारण दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग बढ़ेगा, ऐसा जापान के अधिकारी ने बताया।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कुछ दिन पहले जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ अमरीका और ब्रिटेन नौसेनाओं का विशेष अभ्यास संपन्न हुआ था। इस क्षेत्र के द्वीपसमूहों की सुरक्षा की दृष्टि से चार देशों में यह अभ्यास होने का ऐलान किया गया था। इस अभ्यास पर चीन ने ऐतराज़ जताया था। इसी बीच, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, अगस्त महीने के पहले हफ्ते में नौसेना का अभ्यास संपन्न होनेवाला है। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया के बीच के इस अभ्यास में जापान भी सहभागी होने की संभावना जताई जाती है। उसके बाद ब्रिटेन का विमानवाहक युद्धपोत भी इस क्षेत्र में दाखिल होगा।