‘जीएसटी’ के मुआवजे के लिए १६ राज्यों को प्रदान किए ६ हज़ार करोड़ रुपये

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने १६ राज्य और २ केंद्र शासित प्रदेशों को ६ हज़ार करोड़ रुपये ‘जीएसटी’ का मुआवजा दिया है। कोरोना के काल में ‘जीएसटी’ का कुल महसूल कम होने से कुछ राज्यों के महसूल में भी गिरावट आई थी। इसी का मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को ५.१९ प्रतिशत व्याजदर से ३ से ५ वर्षों के लिए कर्ज उठाया है।

कोरोना के संकट काल में जारी किए गए लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को बड़ी मात्रा में झटका लगा है। इस वजह से महसूल में गिरावट आई है। इसका असर राज्यों को दिए जा रहे ‘जीएसटी’ के मुआवजे पर पड़ा है। कई राज्य ‘जीएसटी’ का मुआवजा प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के सामने माँग रख रहे थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को दो विकल्प दिए थे। केंद्र सरकार स्वयं कर्जा उठाकर राज्यों को मुआवजा प्रदान करेगी या राज्य सरकार रिज़र्व बैंक से कर्ज प्राप्त करें, यह विकल्प दिए गए थे। राज्यों ने इनमें से पहले विकल्प का चयन किया है।

इसके बाद केंद्र सरकार ने १६ राज्यों को ६ हज़ार करोड़ रुपयों का पहला हफ्ता प्रदान किया है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, ओड़िशा, उत्तराखंड़, तमिलनाडु, त्रिपुरा का समावेश है। इन राज्यों के अलावा दिल्ली और जम्मू-कश्‍मीर इन दो केंद्र शासित प्रदशों को भी मुआवजा प्रदान किया गया है।