सात दशक बाद इस्रायल आतंकवादियों को देगा मृत्यूदंड़ की सज़ा -

जेरूसलम – इस्रायल की सुरक्षा के लिए खतरा बने आतंकवादियों को अब मृत्यूदंड़ की सज़ा देने की मांग करने वाला विधेयक इस्रायली संसद में पेश किया जा रहा हैं। इस्रायल के अंदरुनि रक्षा मंत्री बेन ग्वीर यह विधेयक पेश करेंगे और विपक्षी नेता भी इसके समर्थन में सामने आ रहे हैं। एक महीना पहले इस्रायल पर किए गए भीषण आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमी पर यह निर्णय करने की बात ग्वीर ने स्पष्ट की। अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद वर्ष १९५२ में इस्रायल ने मृत्यूदंड की सज़ा रद्द की थी। लेकिन, यह कानून नए से पारित करके इस्रायल हमास के आतंकवादी और उनके समर्थकों को चेतावनी देते दिख रहे हैं।

दूसरें विश्व युद्ध में ज्यूधर्मियों के किए गए हत्याकांड़ के लिए ज़िम्मेदार आरोपियों को पकड़कर उन्हें मृत्यूदंड़ देने का सत्र इस्रायल ने अपनी स्थापना के साथ ही शुरू किया था। इसके तहत इस्रायली यंत्रणा ने नाजी जर्मनी के अधिकारी और सहायक्कों को देश-विदेशों से पकड़कर उनके विरोध में कार्रवाई की थी। इस वजह से इस्रायली यंत्रणा का खौफ निर्माण हुआ था। आगे अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर वर्ष १९५२ में उस समय की इस्रायली सरकार ने मृत्यूदंड़ की सज़ा न्यायिक प्रक्रिया से हटाई थी।

ज्यूधर्मियों के वंश संहार करने का बड़ा आरोपी एडॉल्फ आइचमन को इस्रायल ने आखरी बार मृत्यूदंड़ की सज़ा दी थी। इसके बाद इस्रायल ने गंभीर अपराध के लिए गिरफ्तार किए आरोपी और आतंकवादियों को आजन्म कैद की सज़ा सुनाई थी। इस्रायली सुरक्षा यंत्रणा की कैद में होने वाले हमास, इस्लामिक जिहाद और आतंकवादी संगठनों के आतंकवादियों को सज़ा देते हुए भी इस्रायल ने यही नीति अपनाई है। लेकिन, सात दशक पहले अपनाई इस भूमिका से अब पीछे हटने की तैयारी इस्रायल ने दर्शायी है।

इस्रायल के अंदरुनि रक्षा मंत्री बेन ग्वीर ने इसका ऐलान किया है। आतंकवाद के आरोपियों के लिए मृत्यूदंड़ की सज़ा देने का प्रावधान करने वाले विधेयक को संसद में सभी का समर्थन प्राप्त हो, यह उम्मीद ग्वीर ने व्यक्त की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेत्यान्याहू के विरोधी और पूर्व रक्षा मंत्री एविग्दोर लिबरमन ने ग्वीर के विधेयक के लिए समर्थन घोषित किया है। इस्रायल के अन्य सियासी गुट भी इस विधेयक के समर्थन में आगे आ रहे हैं।

७ अक्टूबर के दिन इस्रायल में घुसकर भीषण हमले करने वाले २०० से अधिक आतंकवादियों को इस्रायली यंत्रणा ने हिरासत में लिया हैं। यह विधेयक यदि संसद में पारित हुआ तो इन सभी आतंकवादियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजह से इस्रायल विरोधी कार्रवाई करने की सोच में रहने वाले आतंकवादियों को सही संदेश पहुंचेगा, यह दावा इस्रायली यंत्रणा कर रही है।

इसी बीच, इस्रायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने स्थानिय वृत्तसंस्था से बात करते हुए गाजा पट्टी की हमास के आतंकवादियों के विरोध में शुरू सैन्य कार्रवाई के बाद इस्रायल लंबे समय तक गाजा पर कब्ज़ा बनाए रखेगा, ऐसा कोहेन ने कहा है। जॉर्डन नदी से भूमध्य समुद्र तक के क्षेत्र पर इस्रायली सुरक्षा यंणा का कब्ज़ा रहेगा, यह ऐलान करके कोहेन पैलेस्टिनी चरमपंथी एवं आतंकवादी संगठन और ईरान को चेतावनी देते दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ईरान, चरमपंथी और आतंकवादी संगठन लगातार जॉर्डन नदी से भूमध्य समुद्र तक पैलेस्टिन का निर्माण होगा, ऐसे नारे लगाए हैं। इस्रायल के विदेश मंत्री ने इसपर जवाब दिया है।