जम्मू-कश्‍मीर में लौटनेवाले कश्‍मीरी पंडितों के लिए प्रशासन की नौकरियों में आरक्षण

श्रीनगर – कश्‍मीर लौटनेवाले कश्‍मीर पंडितों को वहां के प्रशासन में नौकरियों का अवसर उपलब्ध कराया गया है। फिलहाल कश्‍मीरी पंड़ित युवकों के लिए करीबन दो हज़ार पद आरक्षित रखे गए हैं और इन पदों पर ज़ल्द ही नियुक्ती की जाएगी। जम्मू-कश्‍मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जम्मू-कश्‍मीर प्रशासन ने यह निर्णय किया।

प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्‍मीर में स्थाई रूप से लौटनेवाले कश्‍मीरी पंडित नागरिकों को प्रशासन में नौकरियां प्रदान की जाएंगी। जम्मू-कश्‍मीर प्रशासन ने नौकरी की भरती के लिए लिखीत परीक्षा, कुशलता परीक्षण के लिए अनुमति दी है। जम्मू-कश्‍मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत आपात विभाग, पुनर्वसन और निर्माण विभाग के विभिन्न पदों के लिए कुछ पद कश्‍मीरी पंड़ित युवाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

कुल १,९९७ पदों पर नियुक्ती की अनुमति दी गई है। इनमें से ९९७ पद अर्थ विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए १५०, अनाज एवं ग्राहक विभाग में ३०० और कर विभाग के चतुर्थ वर्ग के ५५० पदों का निर्माण किया गया है। योग्यता के आधार पर इन पदों पर नियुक्ती की जाएगी, यह बात प्रशासन ने कही है।

वर्ष २०१५ में प्रधानमंत्री ने घोषित किए हुए रोजगार पैकेज़ के तहत तीन हज़ार पदों पर नियुक्ती होनी थी। इनमें से सिर्फ ८०६ ज़गहों पर नियुक्ती की गई है और अब इनमें से १,९९७ पदों पर कश्‍मीरी पंड़ितों को अवसर दिया जा रहा है। इसके साथ ही कश्‍मीर घाटी में स्थाईरूप से रहने के लिए लौटनेवाले कश्‍मीरी पंड़ितों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा।

वर्ष १९९० के दशक में जम्मू-कश्‍मीर में आतंकियों ने कश्‍मीरी पंड़ितों की बड़ी मात्रा में हत्या की थी। कश्‍मीरी पंड़ितों को बड़ा अत्याचार सहना पड़ा था। इसके कारण अपने घर, ज़मीन, दुकान पीछे छोड़कर हज़ारों कश्‍मीरी पंड़ित कश्‍मीर घाटी से पलायन करने के लिए मज़बूर किए गए थे। बीते वर्ष जम्मू-कश्‍मीर में धारा ३७० हटाने का निर्णय लेने के बाद कश्‍मीरी पंड़ितों को दुबारा कश्‍मीर घाटी में बसाने की गतिविधियां तेज़ हुई हैं। कश्‍मीरी पंड़ितों के कुछ परिवार दुबारा घाटी में लौट आए हैं। इस पृष्ठभूमि पर कश्‍मीरी पंड़ितों के लिए प्रशासन में नौकरियां आरक्षित करने का निर्णय अहमियत रखता है।