इस्राइल पर बहिष्कार करनेवालों पर अमरीका कठोर कार्रवाई करेगी - फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने विधेयक मंजूर किया

वॉशिंगटन – आगे चलकर इस्राइल पर बहिष्कार करनेवाले कंपनियां एवं संस्था तथा इस्राइल के वेस्ट बैंक मैं बस्तियों का विरोध करनेवालों पर कड़ी कार्रवाई के अधिकार अमरिका के राष्ट्राध्यक्ष को मिलनेवाले हैं। इस बारे में विधेयक अमरिकी संसद के फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने मंजूर किया है। इस पर अमेरिकन संसद के सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में चुनाव होने के बाद इस विधेयक का कानून में रूपांतर होगा। पिछले कई हफ्तों से इस्राइल के पक्ष से अमरिका ने ठोस एवं निर्णायक भूमिका स्वीकारी है और इस विधेयक पर मुहर लगाकर यह बात साबित होती दिखाई दे रहे हैं।

सन २०१७ में इस्राइल एंटी बॉयकॉट ऐक्ट नाम के विधेयक का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक पक्ष के सदस्य ने मिलकर यह विधेयक प्रस्तुत किया था। इस्राइल को अकेला करने का प्रयत्न पिछले वर्ष से शुरु हुआ है और यह प्रयत्न उधेड़ने के लिए यह विधेयक अमरिका के संसद में प्रस्तुत करने की तैयारी संसद सदस्यों ने की थी। इस पर कई लोगों ने आलोचना की थी। अमरिका के कई उदारमतवादी संगठनों ने इस पर जोरदार आक्षेप लिया था। तथा पैलेस्टाइन का समर्थन करनेवालों ने यह विधेयक अमरिकन घटना के विरोध में होने की बात कहकर, इसकी वजह से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बाधित होने की आलोचना की थी।

इस आलोचना का दाखिला देखकर इस विधेयक में कई सुधार किए गए हैं और गुरुवार को यह विधेयक फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने मंजूर किया है। इस विधेयक में कई सुधार किए गए हैं, ऐसा दावा किया है फिर भी यह विधेयक अधिक आक्रामक बनाया है, ऐसी आलोचना नए से शुरू हुई है। इस विधेयक के अनुसार इस्राइल पर बहिष्कार करने का निर्णय करनेवाली कंपनियां तथा संस्था तथा व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के संपूर्ण अधिकार अमरिका के राष्ट्राध्यक्ष को मिलेंगे।

इस कार्रवाई की पूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्राध्यक्ष पर होगी और वह उनके कर्तव्य का भाग होगा, ऐसा कहा जा रहा है। राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ने इस्राइल को समर्थन देने के बारे में स्वीकार हुई ठोस भूमिका देखते हुए आने वाले समय में इस्राइल के धारणाओं का विरोध करनेवाली संस्था एवं इस्राइल पर बहिष्कार कर रही कई कंपनियों पर कार्रवाई हो सकती है। इसकी वजह से इस्राइल के विरोध में प्रदर्शन करना महंगा पड़ सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है।