कैरो – खाड़ी क्षेत्र के देशों के लिए अमरीका ने स्थापित की हुई ‘सेंट्रल कमांड’ (सेंटकॉम) के प्रमुख जनरल फ्रैंक मैकैन्झी ने बुधवार को इजिप्ट का दौरा किया। दस दिन पहलें बायडेन प्रशासन ने मानव अधिकारों का कारण बताकर इजिप्ट की लष्करी सहायता पर रोक लगाई थी। आगे इजिप्ट ने मुस्लिम ब्रदरहुड के चरमपंथियों को देहदंड़ की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद सेंटकॉम के प्रमुख ने इजिप्ट का दौरा करना ध्यान आकर्षित कर रहा है।

बायडेन प्रशासन ने २८ जनवरी को इजिप्ट के लिए मंजूर १३ करोड़ डॉलर्स की लष्करी सहायता रोकने के निर्णय का ऐलान किया। इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष अब्देल अल-सिसी की सरकार ने, मानव अधिकारों के मुद्दे पर होनेवालीं अपनी माँगे स्वीकार ना करने का आरोप लगाकर बायडेन प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। इजिप्ट के सामने रखीं अपनी माँगे बायडेन प्रशासन ने सार्वजनिक नहीं की हैं। लेकिन, गिरफ्तार किए सभी राजनीतिक बंदियों को सिसी सरकार रिहा करें, यह माँग बायडेन प्रशासन ने रखी थी, ऐसा मानव अधिकार संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ही कहा था।

इजिप्ट की सरकार ने बायडेन प्रशासन की माँगे मंजूर नहीं की हैं। आगे के कुछ ही दिनों में इजिप्ट की अदालत ने मुस्लिम ब्रदरहुड के दस से अधिक चरमपंथियों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई थी। इजिप्ट की यह कार्रवाई माध्यमों की चर्चा का विषय बनी थी। इसके बाद अमरीका की सेंटकॉम के प्रमुख ने, इजिप्ट की यात्रा करके राष्ट्राध्यक्ष सिसी से की हुई चर्चा अहमियत रखती है। अपनी इस चर्चा में भी मानव अधिकारों का मुद्दा उपस्थित करने का बयान मैकेन्झी ने किया।

वर्ष २०१३ में सेनाप्रमुख रहें सिसी ने, इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड के मोहम्मद मोर्सी की सरकार का तख्तापलट करके सत्ता हथियाई थी। इसके बाद अमरीका के उस समय के राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा ने इजिप्ट की सैनिकी सहायता पर रोक लगाई थी। आगे के दौर में इजिप्ट ने रशिया, फ्रान्स, जर्मनी और इटली से अधिकाधिक लष्करी सामान की खरीद बढ़ाई।

इजिप्ट ने रशिया से हथियार खरीदने पर अमरीका नाराज़ होने के संकेत जनरल मैकेन्झी ने दिए। अमरीका के साथ सैनिकी सहयोग करनेवाले देशों ने रशिया से हथियार खरीद करने पर, उन देशों पर ‘काऊंटरिंग अमरीकाज्‌ एडव्हर्सरिज थ्रू सैक्शन्स ऐक्ट’ (काटसा) के तहत प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई अमरीका ने की है। उसी तरह इजिप्ट पर भी ‘काटसा’ की कार्रवाई हो सकती है, यह चेतावनी जनरल मैकेन्झी ने दी है।

स्पष्ट भूमिका भले ही अपनाई नहीं हो, फिर भी मुस्लिम ब्रदरहूड जैसे चरमपंथी संगठन के सदस्यों पर इजिप्ट की सरकार द्वारा हो रही सख्त कार्रवाई बायडेन प्रशासन को मंजूर ना होने की बात दिख रही है। इस वजह से इस चरमपंथी संगठन के सदस्यों को दिलाई गई सज़ा पर बायडेन प्रशासन से तीव्र प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। इससे पहले, बराक ओबामा अमरीका के राष्ट्राध्यक्ष और ज्यो बायडेन उप-राष्ट्राध्यक्ष होने के दौरान भी, अमरीका ने राष्ट्राध्यक्ष सिसी की सरकार के विरोध में सख्त निर्णय किए थे। इस वजह से, ज्यो बायडेन राष्ट्राध्यक्ष होने के बाद भी अमरीका ने राष्ट्राध्यक्ष सिसी की सरकार के विरोध में अपनाई सख्त भूमिका की कुछ हद तक उम्मीद के अनुसार ही साबित होती है।

लेकिन, खाड़ी क्षेत्र के सऊदी, यूएई, बहरीन एवं इस्रायल का बढ़ता सहयोग भी इजिप्ट को प्राप्त हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा हैं। साथ ही, रशिया और प्रमुख युरोपीय देश भी इजिप्ट को सैनिकी एवं राजनीतिक सहायता प्रदान करने की बात समय समय पर स्पष्ट हुई थी।

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