वॉशिंगटन: अमरिका में ट्रम्प प्रशासन ने तकनीकी क्षेत्र की बडी कंपनियों के विरोध में शुरू की हुई कार्रवाई का दायरा बढाने के संकेत दिए है| देश के करीबन २० से अधिक प्रांतों ने अमरिका की केंद्रीय यंत्रणा से संपर्क बनाकर ‘बिग टेक’ के तौर पर जानी जा रही कंपनियों के विरोध में शुरू कार्रवाई में शामिल कराने की मांग की है| इस वजह से गुगल, एमेझॉन, एपल, फेसबूक जैसी बडी कंपनियों की चुनौतियों में और भी बढोतरी होने के संकेत प्राप्त होने लगे है|

पिछले महीने में ही माहिती एवं तकनीकी क्षेत्र की बडी कंपनियों की जांच शुरू करने का निर्णय अमरिका के न्याय विभाग ने किया था| ‘माहिती एवं तकनीकी क्षेत्र की बडी कंपनियों की कार्यपद्धती एवं अन्य गतिविधियों को लेकर ग्राहक एवं अन्य उद्योगों ने बडी चिंता व्यक्त की है| बाजार पर निर्भर स्पर्धा में जरूरी अनुशासन एवं नियंत्रण ना होगा तो माहिती एवं तकनीकी क्षेत्र की कंपनियां ग्राहकों की मांग से प्रतिकूल बर्ताव करती है’, इन शब्दों में न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस जांच का समर्थन किया था|

न्याय विभाग के साथ ही अमरिकी प्रशासन के ‘फेडरल ट्रेड कमिशन’ ने भी बडी कंपनियों के व्यवहारों की जांच शुरू की है| अमरिका की संसदीय समिती के सामने भी इन कंपनियों की सुनवाई हुई थी| इस जांच के लिए संसद के दोनों दलों का समर्थन है, फिर भी माहीती एवं तकनीकी क्षेत्र का केंद्र समझा जा रहे ‘सिलिकॉन वैली’ से इस निर्णय पर कडी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी| लेकिन, अब अमरिका के प्रांतिय प्रशासन ने भी वर्णित कंपनियों को लक्ष्य करने का तय किया है| इससे बिग टेक के सामने खडी आपत्ति तीव्र होने की संभावना व्यक्त की जा रही है|

टेक्सास और नॉथ कैरोलिना प्रांत के प्रवक्ता ने बिग टेक कंपनियों के विरोध में जांच करने के लिए केंद्र सरकार के साथ शामिल होने के समाचार का समर्थन किया है| अगले महीने में वर्णित कंपनियों की जांच शुरू होगी, यह संकेत भी दिए जा रहे है|

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