नई दिल्ली – ‘देश में डिजिटल क्रांती शुरू हुई हैं| सरकार ने भारी मात्रा में डिजिटल सेवा शुरू किए हैं| ऐसी स्थिति में सायबर सुरक्षा की अहमियत अधिक बढ़ी हैं| सायबर क्षेत्र के लिए होनेवाले खतरें हमारी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर कर सकते हैं’, ऐसा इशारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने दिया| ‘नैशनल सायबर एक्सरसाईज्-एनसीएक्स’ का उद्घाटन करते हुए डोवल ने यह इशारा देकर सायबर सुरक्षा की अहमियत रेखांकित की|

‘नैशनल सिक्युरिटी काऊन्सिल’ के सचिवालय ने ‘डाटा सिक्युरिटी कौन्सिल’ एवं ‘डीआरडीओ’ के सहयोग से १४० अधिकारियों को सायबर सुरक्षा का प्रशिक्षण धेनेवाले ‘एनसीएक्स’ का आयोजन किया हैं| इसका उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मौजूदा समय में सायबर सुरक्षा की अहमियत बिल्कुल सटिक शब्दों में बयान की| सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा बरकरार रखने के लिए सायबर क्षेत्र सुरक्षित रखना काफी आवश्यक होने का अहसास अजित डोवल ने इस दौरान कराया| तभी, ‘नैशनल सायबर सिक्युरिटी’ के समन्वयक लेफ्टनंट जनरल राजेश  पंत ने आगे जाकर सायबर क्षेत्र के खतरों से देश के अर्थकारण पर होनेवाले विपरित असर की जानकारी साझा की|

अपने नागरिकों के लिए, उद्योग और सरकार के लिए सायबर क्षेत्र सुरक्षित रखना अनिवार्य हैं, इसपर लेफ्टनंट जनरल पंत ने गौर किया| इस मुद्दे पर उन्होंने कुछ सायबर हमलों का दाखिला भी दिया| ‘ऑईल इंडिया लिमिटेड’ पर रैन्समवेअर हमला हुआ था, इसकी याद लेफ्टनंट जनरल पंत ने दिलायी| साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी सायबर युद्ध की जानकारी भी उन्होंने इस दौरान मौजूद अफसरों से साझा की| इसी वजह से केंद्र सरकार सायबर सुरक्षा से संबंधित ज़रूरी निर्णय कर रही हैं और इसके लिए अहम कदम बढ़ा रही हैं, ऐसा लेफ्टनंट जनरल पंत ने कहा|

इससे पहले देश के पहले रक्षाबलप्रमुख जनरल बिपीन रावत ने यह इशारा दिया था कि, सायबर क्षेत्र आगे नयी रणभूमि होगी| सेनाप्रमुख जनरल मनोज मुकूंद नरवणे ने भी समय समय पर सायबर सुरक्षा की अहमियत स्पष्ट की थी| इस वजह से देश अपने सायबर क्षेत्र पर काफी गंभीरता से देखता दिखायी दे रहा हैं| चीन की सेना से जुड़े हैकर्स के गुट भारत पर भारी संख्या में सायबर हमलें कर रहे हैं| इसे नाकाम किया जा रहा हैं, यह जानकारी कुछ समय पहले स्पष्ट हुई थी|

इस पृष्ठभूमि पर भारत सायबर सुरक्षा संबंधित नीति पर काम कर रहा हैं और पिछले दो सालों में शुरू यह प्रक्रिया जल्द ही पुरी होगी, ऐसें संकेत प्राप्त हो रहे हैं| साथ ही भारत अन्य सहयोगी देशों के साथ सायबर सुरक्षा के मुद्दे पर अहम समझौते कर रहा हैं, यह भी कई बार सामने आया था|

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