नवी दिल्ली – जम्मू और कश्मीर के विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रों का परिसीमन (डिलिमिटेशन) करने का फ़ैसला भारत ने किया है। इस मामले में पाकिस्तान ने दख़लअन्दाज़ी की होकर, अपनी संसद में इसका निषेध करनेवाला प्रस्ताव पाकिस्तान ने पारित किया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने उसका मज़ाक उड़ाया है। अपने घर की बिगड़ी हुई व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के बजाय पाकिस्तान भारत के अन्दरूनी मामले में दख़लअन्दाज़ी कर रहा है, यह हास्यास्पद बात है’, ऐसी फटकार विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने लगाई है।

पाकिस्तान के नये विदेशमंत्री बिलावल भुत्तो ने, भारत ने की जम्मू और कश्मीर के विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रों की पुनर्रचना पर गंभीर चिंता ज़ाहिर की थी। इन दिनों पाकिस्तान में राजकीय विसंवाद मचा होकर, सत्ताधारी और विपक्षी दल एक-दूसरे को ख़त्म करने पर तुले हैं। ऐसी परिस्थिति में कश्मीर मसले पर एक होने का आवाहन करके पाकिस्तान की सरकार परिस्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जम्मू और कश्मीर के विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रों की पुनर्रचना कर रहे भारत का निषेध करने का प्रस्ताव भले ही पाकिस्तान की संसद में पारित हुआ हो, फिर भी इस मसले पर एकजूट स्थापित करने में सरकार को सफलता नहीं मिली है।

ऐसी परिस्थिति में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के अंतर्गत हालातों का उदाहरण दिया। जो देश अपनी देशांतर्गत व्यवस्था को ठीक तरह से सँभाल नहीं पाता, ऐसा देश भारत के अंतर्गत मामले में दख़लअन्दाज़ी कर रहा है, ऐसी आलोचना विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने की। जम्मू और कश्मीर समेत लद्दाख और पाकिस्तानव्याप्त कश्मीर भी भारत का ही अविभाज्य भूभाग है। यहाँ की गतिविधियों पर भाष्य करने का पाकिस्तान को अधिकार ही नहीं है। उसके बजाय पाकिस्तान अपने देश की बिगड़ी हुई व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की ओर ध्यान दें, ऐसा ताना अरिंदम बागची ने मारा।

बता दें, विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रों की पुनर्रचना करते समय, पाकिस्तानव्याप्त कश्मीर के 24 विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रों के लिए भी प्रावधान किया गया है। भविष्य में यह भूभाग पाकिस्तान के अवैध कब्ज़े से मुक्त होकर भारत के नियंत्रण में आ जयेगा, ऐसा विश्वास केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य ज़ाहिर कर रहे हैं। भारत जल्द ही पाकिस्तानव्याप्त कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए हमलें करेगा, ऐसी चिंता पाकिस्तान के कुछ विश्लेषक लगातार व्यक्त कर रहे हैं।

संबंधित पोस्ट:

अफ़गानिस्तान के मसले और आतंकवाद के खिलाफ भारत मध्य एशियाई देशों से बढ़ाएगा सहयोग ‘ओआईसी’ की पाकिस्तान में हुई बैठक में हुआ भारत का प्रभाव रेखांकित – पाकिस्तानी माध्यमों की आलोचना ‘डिलिमिटेशन कमिशन’ द्वारा जम्मू-कश्‍मीर में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का समर्थन करनेवालीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत का झटका २६/११ के हमले का घाव देश कभी नहीं भूलेगा – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृहमंत्री एवं रक्षामंत्री की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी पाकिस्तान में गिरे मिसाइल के मुद्दे पर भारत के रक्षामंत्री का बयान सरकार रक्षा बलों के लिए ७० हज़ार एके-१०३ राइफल की खरीद करेगी – भारत-रशिया के बीच ‘इमर्जन्सी’ समझौता