बर्लिन, दि. २२ (वृत्तसंस्था) – जर्मनी में हुए आतंकी हमलें और आतंकवाद के संभाव्य ख़तरे की पृष्ठभूमि पर देश की जनता अनाज और पानी की आवश्यक रसद का संग्रह कर सावधानी बरतें, ऐसी सूचना सरकार द्वारा की जा रही है| जर्मनी के अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये विशेष प्रस्ताव में ‘अर्ली वॉर्निंग सिस्टिम’ और इमारतों की अतिरिक्त सुरक्षा जैसे प्रावधानों का भी समावेश है| शीतयुद्ध के बाद पहली ही बार जर्मन सरकार द्वारा इस प्रकार की आपत्कालीन योजना तैयार की गयी होने की बात स्पष्ट हुई है|

जर्मनी मे पिछले महीनें हुए आतंकवादी हमले, संदिग्ध लोगों की गिरफ़्तारी और ४०० से ज़्यादा आतंकवादी देश में होने संबंधी दी गयी चेतावनी; इस पृष्ठभूमि पर पूरे देश में ‘हाय अलर्ट’ जारी किया गया है| इसी संदर्भ में जर्मन सरकार द्वारा विविध उपाययोजनाएँ हाथ ली जा रही हैं और अंतर्गत सुरक्षा मंत्रालय का यह नया प्रस्ताव इसी का हिस्सा माना जाता है| ‘कॉन्सेप्ट फॉर सिव्हिल डिफेन्स’ इस नाम से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है| इसमें, हमला या अन्य प्रकार की आपत्कालीन स्थिति में किये जानेवाले उपायों की जानकारी दी गयी है|

६९ पन्नों का यह प्रस्ताव बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा जायेगा| उससे पहले प्रस्ताव का कुछ हिस्सा ‘एफएझेड़’ नामक अखबार द्वारा प्रकाशित किया गया है| इसमें, सरकार द्वारा बनायी जानेवालीं योजनाओं के साथ ही जनता को की जानेवालीं सूचनाओं का भी समावेश है| इसमें कहा गया है कि जर्मन जनता कम से कम १० दिन का राशन पानी अपने भंडार में जमा करके रखें|

जर्मनी के अस्तित्व को रहनेवाले संभावित ख़तरे की पृष्ठभूमि पर जनता को आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह दे दी गयी है| आनेवाले समय में जर्मनी को ख़तरा होने की संभावना भी जतायी गयी है| प्रस्ताव में, आपत्कालीन स्थिति में देश की सुरक्षा और मजबूत करने के लिए ‘अर्ली वॉर्निंग अलार्म सिस्टिम’, इमारतों को अतिरिक्त सुरक्षा की सुविधा, व्यापक आरोग्य सेवा जैसे उपायों पर अमल करने के संकेत भी दिये जा चुके है|

सरकारी यंत्रणा और उपक्रमों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी, यह स्पष्ट करते हुए, जर्मन जनता देश की सेना को बड़े पैमाने पर सहयोग देगी, ऐसी उम्मीद प्रस्ताव में जतायी गयी है| जर्मनी में कुछ हफ़्ते पहले ही, अंतर्गत सुरक्षा के लिए सेना तैनात करने के मसले पर गतिविधियाँ शुरु हो चुकी थीं| जर्मनी के मुख्य प्रांत तथा रक्षामंत्री द्वारा इस योजना को समर्थन दिया गया था| इसे देखते हुए ‘कॉन्सेप्ट फॉर सिव्हिल डिफेन्स’ में उसका ज़िक्र किया जाना महत्त्वपूर्ण माना जाता है|

शीतयुद्ध ख़त्म होने के बाद पहली ही बार इस तरह की योजना जर्मन सरकार द्वारा तैयार की गयी है, इसलिए इस पर काफी ग़ौर किया जा रहा है| जर्मनी में इस वक्त निर्वासितों का प्रवाह और आतंकवादी हमलों के मसले पर जनता में तीव्र भावना हुई होकर, राजनीतिक स्तर पर भी आक्रामक प्रतिक्रियाएँ आयी है| ऐसे समय में सरकार द्वारा आपत्कालिन परिस्थिति के संदर्भ में इस प्रकार की योजना की बनायी जाना, यह घटना काफ़ी अहम दिखाई दे रही है|

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