लंदन/बीजिंग – ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ के वरिष्ठ अधिकारी एवं चीन की शासक ‘चायनिज् कम्युनिस्ट पार्टी’ ने झिंजियांग प्रांत में उइगरवंशियों का जानबूझकर योजना बनाकर हत्याकांड़ हत्याकांड़ किया’, ऐसा आरोप ब्रिटेन स्थित विशेष न्याय सभा ने लगाया है| बीजिंग विंटर ओलंपिक पर बहिष्कार करने का सिलसिला जारी होते हुए ब्रिटिश न्याय सभा ने सुनाया यह निर्णय ध्यान आकर्षित कर रहा है| संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इस निर्णय का संज्ञान लिया है और इससे संबंधित रपट दहलानेवाली होने का बयान भी किया है| तभी, लंदन स्थित न्याय सभा का यह निर्णय निरर्थक होने की टिपण्णी चीन ने की हैं|

लंदन की विशेष न्याय सभा में जून महीने से उइगरवंशियों के अत्याचारों के मामले की सुनवाई हो रही हैं| जॉफ्री नाईस की अध्यक्षता में यह कार्यवाही शुरू हुई थी| बीते चार महीनों में इस न्याय सभा में कागजी सबुत एवं तीस से अधिक की गवाहियाँ दर्ज हुईं थीं| इसी दौरान मानव अधिकारों के विशेषज्ञों ने इन आरोपों की पुष्टि की थी| इसके बाद गुरुवार को जॉफ्री नाईस ने अपना निर्णय सुनाते हुए, चीन की राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुखता से उइगरवंशियों के हत्याकांड़ के लिए ज़िम्मेदार होने का ऐलान किया|

जिनपिंग की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी ने जानबूझकर उइगर बच्चों को उनके परिवारों से दूर रखकर उइगरों की सांस्कृतिक पहचान मिटाई, यह आरोप इस न्याय सभा ने रखा| बर्लिन स्थित ‘वर्ल्ड उइगर कांग्रेस’ (डब्ल्यूयूसी) ने इस निर्णय का स्वागत किया| सरकार से जुड़ी ना होनेवाली स्वतंत्र यंत्रणा ने यह निर्णय करना हमारे लिए जीत साबित होती हैं, ऐसा ‘डब्ल्यूयूसी’ के प्रमुख ने कहा है| उइरगवंशियों के हत्याकांड़ के लिए चीन ज़िम्मेदार होने की चर्चा पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई थी|

इस वर्ष के शुरू में अमरीका ने यह ऐलान किया था कि, चीन ने ही झिंजियांग में उइगरों का हत्याकांड़ किया था| इसके बाद कनाड़ा और नेदरलैण्डस् की संसदों ने भी उइगरों का हत्याकांड़ होने का ऐलान किया था| इसके अलावा अप्रैल महीने में ब्रिटेन ने भी चीन में जिनपिंग की हुकूमत उइगरों के हत्याकांड़ के लिए ज़िम्मेदार होने की बात कही थी| इसके बाद अमरीका, ब्रिटेन में बीजिंग २०२२ विंटर ओलंपिक पर बहिष्कार करने की मॉंग उठना शुरु हुआ था|

बीते हफ्ते से अमरिका, ब्रिटेन, कनाड़ा और ऑस्ट्रेलिया इन चार देशों ने बीजिंग ओलंपिक का राजनीतिक बहिष्कार करने का ऐलान किया| इसपर आगबबुला हुए चीन ने, इन चारों देशों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, यह धमकी दी| इसके कुछ ही घंटे बाद ब्रिटेन की न्याय सभा का यह निर्णय आना चीन के लिए सिरदर्द बढ़ा सकता है|

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