युएई को हथियारों की बिक्री करने के लिए बायडेन प्रशासन मान्यता देगा

वॉशिंग्टन – संयुक्त अरब अमिरात-युएई को २३ अरब डॉलर्स के हथियारों की बिक्री करने अमरीका के राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन तैयार हुए हैं। बायडेन प्रशासन द्वारा जल्द ही इस संदर्भ में फैसला घोषित होगा। इससे अमरीका द्वारा युएई को ‘एफ-३५’ इन अतिप्रगत लड़ाकू विमानों की बिक्री करने का मार्ग खुला होने का दावा किया जाता है। ऐसा होने के बावजूद भी, सत्ताधारी डेमोक्रॅट पार्टी ने राष्ट्राध्यक्ष बायडेन के फैसले पर चिंता जाहिर करके, फिर एक बार युएई के साथ किए जानेवाले समझौते पर पुनर्विचार करने के संकेत दिए हैं।

पिछले साल अमरीका के तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प की मध्यस्थता से, इस्रायल और युएई में सहयोग स्थापित हुआ था। युएई ने इस्रायल के साथ किये ‘अब्राहम अकॉर्ड’ की पृष्ठभूमि पर, ट्रम्प प्रशासन ने २३.३७ अरब डॉलर्स के हथियारों की सप्लाई करने की घोषणा की थी। इनमें ५० ‘एफ-३५’ ये अतिप्रगत स्टेल्थ विमान, १८ सशस्त्र ‘एमक्यू-९बी’ ड्रोन्स, हवा से हवा में और ज़मीन पर दागे जा सकनेवाले क्षेपणास्त्र इनका समावेश था।

खाड़ी क्षेत्र में ईरान से बढ़ रहे खतरे की पृष्ठभूमि पर, युएई को फौरन शस्त्रसिद्ध करना आवश्यक है, ऐसा ट्रम्प ने कहा था। ट्रम्प ने व्हाईट हाऊस में अपने आखिरी हफ्ते में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन बायडेन ने अमरीका की बागडोर संभालने के कुछ ही घंटे बाद, युएई और सऊदी अरब के लिए घोषित की शस्त्रबिक्री पर अस्थाई रूप में रोक लगाई। मानव अधिकारों के मुद्दों पर इन अरब देशों को यह शस्त्रबिक्री नहीं की जा सकती, ऐसी भूमिका बायडेन प्रशासन ने अपनाई थी।

लेकिन अमरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने दी जानकारी के अनुसार, बायडेन प्रशासन युएई को २३ अरब डॉलर्स के हथियार बेचने के लिए तैयार हुआ है। युएई पर लगाई पाबंदी हटाने का अपना फैसला बायडेन प्रशासन ने अमरिकी कॉंग्रेस को बताया है। जल्द ही प्रशासन द्वारा वैसा ऐलान हो सकता है, ऐसा अमरीका के विदेश विभाग ने बताया। साथ ही, क्या युएई की तरह सऊदी अरब पर लगाए प्रतिबंध भी हटाए जायेंगे, यह अमरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट नहीं किया है।

बता दें, हालांकि बायडेन प्रशासन ने यह पाबंदी हटाई है, फिर भी युएई को सन २०२५ के बाद ही अमरिकी हथियार प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात् बायडेन प्रशासन ने इसका प्रावधान किया दिख रहा है कि उनके हाथ में सत्ता होने तक युएई को हथियार नहीं मिलेंगे। वहीं, बायडेन की ही डेमोक्रेट पार्टी के कुछ नेताओं ने, युएई को हथियार बेचने के फैसले पर ऐतराज़ जताया है। इस समझौते पर पुनर्विचार करने की माँग डेमोक्रेट पार्टी के कुछ सिनेटर्स कर रहे हैं।