पैसिफिक क्षेत्र में चीन को चुनौती देने के लिए अमरीका समेत पांच देशों ने किया नए गुट का ऐलान

वॉशिंग्टन/बीजिंग – पैसिफिक द्वीप समूह देशों में अपना सैन्य प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे चीन के खिलाफ अमरीका समेत पांच देशों ने नए गुट का ऐलान किया। इस गुट को ‘पार्टनर्स इन दे ब्ल्यू पैसिफिक’ (पीबीपी) नाम दिया गया है और पैसिफिक द्वीप समूह देशों के साथ आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग बढ़ाना ही इस गुट का उद्देश्य होगा, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले चीन के विदेशमंत्री ने पैसिफिक द्वीप समूह देशों का दौरा करके इनमें से तीन देशों के साथ व्यापक समझौते करने की सफलता प्राप्त की थी। इस पर प्रत्युत्तर देने के लिए नए गुट का गठन करने की बात समझी जा रही है।

पैसिफिक क्षेत्र के दस द्वीप समूह देशों के साथ ‘कॉमन डेवलपमेंट विजन’ नामक कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान चीन ने किया था। इसके तहत इन पैसिफिक द्वीप समूह देशों के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग करने के संकेत चीन ने दिए थे। साथ ही इस प्रस्ताव को पैसिफिक के सभी द्वीप देश मंजूरी प्रदान करें, इसके लिए चीन के विदेशमंत्री वैंग यी ने दौरा भी किया था। लेकिन, सॉलोमन आयलैण्ड, समोआ और किरिबाती के अलावा अन्य किसी देश ने चीन को रिस्पान्स नहीं दिया था। इसके बावजूद चीन ने अपनी कोशिशें जारी रखने की बात कही जा रही है।

इस पृष्ठभूमि पर अमरीका के साथ पांच देशों ने नए गुट का ऐलान करना ध्यान आकर्षित कर रहा है। ‘पार्टनर्स इन द ब्ल्यू पैसिफिक’ (पीबीपी) नामक इस गुट में अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलैण्ड और ब्रिटेन का समावेश है। ‘क्वाड’ एवं ‘इंडो-पैसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’ का हिस्सा रहे भारत का इस नए गुट में समावेश ना होने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है।

‘पैसिफिक आयलैण्डस्‌‍ फोरम को केंद्र में रखकर क्षेत्रिय सहयोग अधिक मज़बूत करने पर जोर दिया जाएगा। यह फोरम पैसिफिक क्षेत्र की नीति के लिए प्रमुख आधार है। हम मौजूदा एवं भविष्य के प्रकल्पों का उचित नियोजन और रचना करेंगे। पैसिफिक देशों की सरकारें एवं जनता को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करेंगे’, ऐसा ‘पीबीपी’ के निवेदन में कहा गया है। इस गुट में फ्रान्स और यूरोपिय महासंघ बतौर निरीक्षक मौजूद रहेंगे, ऐसा स्पष्ट किया गया। ‘पीबीपी’ का मुख्य जोर आर्थिक सहायता और निवेश पर होगा, ऐसा कहा जा रहा है।

‘इंडो-पैसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’ और ‘पार्टनर्स इन दे ब्ल्यू पैसिफिक’ (पीबीपी) के गठन से पहले जापान और ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलैण्ड ने भी पैसिफिक द्वीप देशों के लिए स्वतंत्र योजना और वापक आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। यह सभी गतिविधियाँ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की हरकतों को रोकने की व्यापक नीति का हिस्सा समझा जा रहा है।