वॉशिंगटन/बीजिंग – चीन ने पिछले कई दशकों से जारी रखी अमरिका की लूट रोकनी ही होगी, यह इशारा देकर चीन में सक्रिय होनेवाली अमरिकी कंपनियां उस देश से बाहर निकले और अन्य देशों के विकल्प की खोज करें, ऐसे स्पष्ट आदेश राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ने दिए है| चीन के उत्पादों पर कर लगाने का ऐलान करने से पहले ही यह आदेश जारी करके ट्रम्प ने अमरिका अब पूरी ताकद के साथ चीन के विरोध में ‘आर्थिक युद्ध’ करती दिखाई दे रही है|

‘अमरिका को चीन की जरूरत नही है| चीन के अलावा अमरिका अच्छी तरह से प्रगति कर सकती है| चीन से हो रही अमरिका की लूट अब रोकनी ही होगी| इसके लिए चीन में सक्रिय अमरिकी कंपनियां अब चीन का विकल्प ढुंढना शुरू करें और मुमकिन हो तो स्वदेश लौटकर अपने उत्पादों का निर्माण शुरू करें’, यह आदेश राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ने दिए है| ट्रम्प के इस आदेश की कडी गुंज अमरिकी शेअर बाजार में सुनाई दी गई है और इसी बीच अमरिकी शेअर बाजार में बडी गिरावट होने का समाचार है|

अमरिका की अधिकांश प्रमुख कंपनियां चीन में कई दशकों से कार्यरत है| इनमें, एपल, एमेझॉन, बोईंग, इंटेल, नाईके जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल है| चीन में निर्माण खर्च और कामगारों के वेतन का खर्च कम होने से अमरिकी कंपनियों ने चीन में काफी बडी तादाद में निवेश किया था| अमरिका के साथ यूरोपिय कंपनियों ने भी चीन में बडी मात्रा में उत्पादन कर रही है और इसी कारण चीन को ‘दुनिया की फैक्टरी’ कहा जा रहा था| इसका काफी बडा लाभ चीन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त हो रहा था|

लेकिन, अमरिकी कंपनियों के निवेश से प्राप्त होनेवाला लाभ उन्हीं कंपनियों के खाते में जमा हो रहा है और इससे अमरिकी अर्थव्यवस्था के हाथ कुछ भी लग नही रहा था| राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ने यही मुद्दा उठाकर चीन के विरोध में आक्रामकता से व्यापारयुद्ध शुरू किया था| इस व्यापारयुद्ध की वजह से अमरिका के साथ ही अन्य देशों की कंपनियों को भी झटके लगे है और इन कंपनियों ने अपना निवेश घटाने के संकेत दिए थे|

लेकिन, ट्रम्प ने अब अमरिकी कंपनियों को खुले?आम आदेश देने के बाद इस निर्णय की कडी गुंज अमरिकी उद्योग विश्‍व से सुनाई दे सकती है| इससे पहले एपल जैसी कुछ प्रमुख कंपनियों ने ट्रम्प के चीन विरोधी व्यापारयुद्ध को विरोध किया था| लेकिन, ऐसी कंपनियां अमरिका या चीन, इन में से एक का चयन करें, यह निर्णायक संदेशा देकर ट्रम्प ने अपने निर्णय को चुनौती देनेवाली कंपनियों को फटकार लगाई थी|

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