टोकियो/बीजिंग – प्रधानमंत्री शिंजो एबे के नेतृत्व में जापान ने ‘साउथ चाइना सी’ समेत आग्नेय एशिया में रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र की गतिविधियां अधिक व्यापक की है| ‘साउथ चाइना सी’ में जापान की नीति कई मुद्दों का विचार करके लंबे समय को ध्यान में रखकर तय की गई है और यह देश पिछले कुछ वर्षों में समुद्री शक्ति के तौर पर उभर रहा है| इस वजह से ‘साउथ चाइना सी’ में चीन को अमरिका से भी अधिक खतरा जापान से होने का दावा विश्‍लेषकों ने किया है| जापान ने पिछले दो सप्ताह में अमरिका के साथ भारत और फिलिपिन्स जैसे देशों के साथ साउथ चाइना सी में किए नौसेना के युद्धाभ्यास के ओर भी विशेषज्ञों ने ध्यान केंद्रीत किया है|

जापान ने पिछले कुछ वर्षों में आग्नेय एशिया में ‘आसियन’ देशों के साथ तेजीसे सहयोग बनाना शुरू किया है| ‘आसियन’ देशों को बुनियादी सुविधा विकसित करने के लिए जापान अरबों डॉलर्स की अर्थ सहायता कर रहा है| इसी बीच साउथ चाइना सी का हिस्सा होनेवाले देशों की समुद्री ताकद बढाने के लिए भी जापान ने पहल की है|

जापान ने साउथ चाइना सी पर हक जताने की या इस विवाद में उतरने की कोशिश नही की है| लेकिन, ऐसा होते हुए भी ‘ईस्ट चाइना सी’ में चीन के साथ शुरू विवाद में जापानी नेतृत्व साउथ चाइना सी में जारी गतिविधियों पर बारिकी से नजर रखकर होने की बात विश्‍लेषकों से कही जा रही है| मुख्य बात यह है की चीन के साथ जारी संघर्ष या विवाद में जापान की जनता पूरी तरह से जापान के नेतृत्व के समर्थन में खडी होने की बात समय समय पर दिखाई दी है|

जापान ने अमरिका के साथ किया समझौता भी चीन के लिए अहम मुद्दा है| जापान ने ‘साउथ चाइना सी’ संबंध में किए वक्तव्य और जापानी युद्धपोत एवं पनडुब्बीयों की हो रही गश्त के मुद्दे पर चीन ने समय समय पर जापान को इशारा दिया था| लेकिन, ऐसे अवसरों पर चीन हर बार की तरह जापान को धमका नही सका है और इसके पिछे अमरिका यह अहम घटक होने का दावा विश्‍लेषकों ने किया है|

जापान की साउथ चाइना सी में जारी गतिविधियों से इस क्षेत्र में शुरू चीन की हरकतें बंद नही होगी, फिर भी चीन पर दबाव बनाने में इससे अहम मदद प्राप्त होगी, यह दावा विशेषज्ञों ने किया है| वर्ष २०१७ के बाद जापान की अत्याधुनिक युद्धपोत ‘इझुमो’ ने चार बार साउथ चाइना सी से सफर करके कई देशों की यात्रा की थी| जापानी युद्धपोत ने किए इस सफर पर चीन ने आपत्ति जताई है, फिर भी इस दौरान इस क्षेत्र के देशों को राहत मिली है, ऐसा विश्‍लेषकों का कहना है|

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