नई दिल्ली – कोरोना के काल में आर्थिक संकट का मुकाबला करनेवाले निर्माण क्षेत्र के दो करोड़ मज़दूरों के बैंक खातों में पांच हज़ार करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। केंद्रीय कामगारमंत्री संतोष गंगवार ने यह जानकारी साझा की। बुधवार के दिन कामगार आयुक्त कार्यालय (सीएलसी), कर्मचारी भविष्यनिधी संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बिमा महामंडल (ईएसआयसी) एवं कामगार मंत्रालय ने कोरोना वॉरिअर्स का सम्मान करने के लिए आयोजित समारोह में केंद्रीय कामगारमंत्री संतोष गंगवार बोल रहे थे। इस दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कोरोना की महामारी और लॉकडाउन के बीच विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करके सराहनीय कार्य करनेवाले अफ़सरों को सम्मानपत्र देकर सम्मानित किया।

इन मज़दूरों के बैंक खातों में निधी जमा करने की ज़िम्मेदारी ८० अफसरों को दी गई थी। इसके लिए सीएलसी, ईपीएफओ और ईएसआयसी ने २० नियंत्रण केंद्र स्थापित किए थे। इन नियंत्रण केंद्रों में १६ हज़ार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से ९६ शिकायतों का समय से पहले हल निकाला गया है, यह दावा भी गंगवार ने किया। ईपीएफओ कार्यालय ने कोरोना से संबंधित ४७.५८ लाख मामलों का निपटारा करके १२,२२.२६ करोड़ रुपये प्रदान किए, यह जानकारी उन्होंने साझा की।

अप्रैल से सितंबर २०२० के दौरान १९.२० लाख मामले ‘उमंग’ (युनिफाईड मोबाईल ऐप्लिकेशन फॉर न्यू एज गवर्नन्स) ऐप के माध्यम से दर्ज़ किए गए थे, यह जानकारी भी गंगवार ने प्रदान की। ‘ईपीएफओ’ में दावा दर्ज़ करनेवालों के आँकड़ों में २७४ प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के ‘ईपीएफओ’ कार्यालय में श्रम एवं रोजगार मंत्री के हाथों ‘संतुष्टि उपक्रम’ भी शुरू किया गया है। इसके तहत कोविड के दिनों में आर्थिक मुश्‍किलों में फंसे हुए कर्मचारियों को २४ घंटों में भविष्य निवार्ह निधी की रकम उपलब्ध कराई जा रही थी, यह जानकारी भी दी गई है। २४ अप्रैल से ११ नवंबर के दौरान करीबन २१ करोड़ रुपये प्रदान करके करीबन ९७,००० कामगार एवं उनके परिजनों की सहायता की गई, यह भी कहा गया है।

कोरोना की महामारी के दौर में अलग अलग क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों ने नौकरियां खोई हैं। इनके लिए केंद्र सरकार ने बेरोजगार भत्ता देने का निर्णय भी किया था। यह भत्ता कर्मचारी राज्य बिमा महामंडल की योजना से जुड़े कर्मचारियों को ही प्राप्त होगा, यह बात स्पष्ट की गई थी। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों के लिए भी केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही जा रही है।

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