नई दिल्ली, दि. २५ (वृत्तसंस्था) – भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा में दोनो देशों के बीच ‘नागरी परमाणु ऊर्जा समझौता’ संपन्न होगा, ऐसी गहरी संभावना जतायी जा रही है| इस संदर्भ में, दोनो देशों के बीच चर्चा चल रही थी और इसे जल्द ही अंतिम स्वरूप प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास भारत की ओर से जताया जा रहा है| लेकिन परमाणु हमला सहनेवाला दुनिया का एकमात्र देश रहनेवाले जापान की अंतर्गत राजनीति इस ‘परमाणु सहायता’ में रोड़ा ड़ाल सकती है, ऐसी चिंता जताई जा रही है| अगर दोनो देशों के बीच यह समझौता संपन्न हुआ, तो इसके बहुत बड़े सामरिक नती़ज़े आनेवाले समय में सामने आयेंगे|

पिछले साल के दिसंबर महीने में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो ऍबे भारत यात्रा पर आए थे| उस वक्त दोनो देशों के बीच, महत्त्वपूर्ण आर्थिक समझौते के साथ नागरी परमाणु समझौते पर भी चर्चा हुई थी| इस दिशा में हुए विकास पर दोनो देशों द्वारा संतोष ज़ाहिर किया गया था| इस पृष्ठभूमि पर, नवंबर महीने में भारत के प्रधानमंत्री की जापान यात्रा में यह परमाणु समझौता संपन्न होगा, ऐसी संभावना जतायी जा रही है| यदि यह समझौता हुआ, तो जापान की ओर से भारत को परमाणु ऊर्जा के मामले में प्रगत तकनीक़ मिलेगी| साथ ही, भारत के परमाणुऊर्जा क्षेत्र में निवेश का रास्ता जापान के लिए साफ़ होगा| ऊर्जा की मॉंग भारी मात्रा में बढ़ी होनेवाले भारत के लिए यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात साबित होगी; साथ ही, सामरिक रूप से इसके बहुत लाभ भारत के साथ जापान को भी मिलेंगे|

एशिया महाद्वीप के साथ पूरी दुनिया में ही, चीन सामर्थ्यशाली देश के तौर पर उभरकर आया है। ऐसे में, भारत और जापान के प्राकृतिक प्रभाव तथा आर्थिक हितसंबंधो को चीन की वजह से खतरा पैदा हुआ है| इसके साथ ही, चीन के बढ़ते आर्थिक एवं सेना सामर्थ्य के साथ इस देश की विस्तारवादी मानसिकता का झटका भी पड़ोसी देशों को बैठने लगा है| इसके अलावा भारत के कुछ भूभाग पर चीन ने दावा किया है| चीन ने हालाँकि अभी तक इन क्षेत्रों में खुलेआम संघर्ष का ऐलान नहीं किया है, लेकिन फिर भी इस संघर्ष के लिए चीन ने कड़ी तैयारी शुरू करके अपने सभी पड़ोसी देशों को धमकाना शुरू किया है|

ऐसे हालात में भारत और जापान इन एशियाई लोकतंत्रवादी देशों के आर्थिक, राजनयिक और सामरिक सहयोग का महत्त्व बढ़ता नज़र आ रहा है| इसीका एहसास रखते हुए भारत और जापान ने यह सहयोग दृढ़ करने का फ़ैसला किया है| जापान ने अपनी रक्षासंबंधित नीति बदलते हुए, हथियार और रक्षासामग्री के निर्माण का फ़ैसला किया है| इसके तहत जापान पहली बार ‘ऍम्फिबियस’ विमान ‘युएस-२’ भारत को देने के लिए तैयार हुआ है| यह विमान मामूली दामों में भारत को देने के जापान के फ़ैसले पर चीन ने सख़्त ऐतराज़ जताया था| यह रक्षासंबंधित सौदा यानी चीन के खिलाफ़ षड्यंत्र है, ऐसा आरोप चीन के विदेशमंत्रालय ने किया था|

इसी वजह से, भारत और जापान के सहयोग पर चीन की कड़ी ऩजर बनी हुई है| लेकिन ऐसा होते हुए भी जापान भारत के साथ नागरी परमाणु समझौते के बारे में सावधान भूमिका अपना रहा है| इस समझौते के बाद जापान की तरफ से मिलने वाले संवर्धित परमाणुईंधन का लष्करी इस्तेमाल नहीं किया जायेगा, ऐसा आश्‍वासन जापान को चाहिए| क्योंकि भारत ने अभी तक ‘परमाणुअस्त्र प्रसार प्रतिबंध’ समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और जापान ने अब तक ऐसे किसी भी देश के साथ ‘परमाणुसहयोग समझौता’ नहीं किया है| यह बात भी दोनो देशों के परमाणु सहयोग समझौते के बीच आ रही है| लेकिन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो ऍबे की विदेश नीति में भारत के साथ के सहयोग के लिए विशेष स्थान है और वे यह विरोध तोड़कर परमाणु सझमौते का रास्ता खुला करेंगे, ऐसी संभावना भी जतायी जा रही है|

संबंधित पोस्ट:

भारत-जापान रक्षासहयोग चीन के खिलाफ़ होने का चीन के विदेशमंत्रालय का आरोप भारत और चीन के बिच डोकलाम विवाद सुलझा नई दिल्ली में ‘एसएएसईसी’ बैठक संपन्न भारतविरोधी व्यूहरचना का महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहनेवाला, चीन का श्रीलंका में किया जानेवाला निवेश ख़तरे में ‘जापान भारत के पूर्वोत्तर राज्य के विकास के लिए उत्सुक’ : जापान के राजदूत का प्रस्ताव ‘भारत-जापान के बीच के परमाणु समझौते के प्रावधानों की चिंता नहीं’ : सरकारी सूत्रों ने दिलाया यक़ीन ‘जापान के लिए भारत चीन के खिलाफ नहीं जायेगा’ : चीन के सरकारी अख़बार का दावा ‘एनएसजी’ और ‘अझहर’ मामले में भारत के खिलाफ भूमिका अपनानेवाले चीन को मुँहतोड़ जवाब देने की भारत की तैयारी