नई दिल्ली/जेरुसलेम – भारत और इस्रायल ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण समझौता किया है। दुनिया भर में साइबर हमलों में वृद्धि हुई है। चीन के साथ बनें तनाव के कारण, भारत में चीन और पाकिस्तान से हजारों साइबर हमलें होने की ख़बरें आई हैं। इस पृष्ठभूमि पर, भारत और इस्रायल के बीच साइबर सुरक्षा समझौता महत्त्वपूर्ण साबित होता है। ‘भारत के साथ सहयोग बढ़ाना वैश्विक साइबर खतरों से निपटने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है’, ऐसा इस्रायल के राष्ट्रीय सायबर महानिदेशालय (आयएनसीडी) के महानिदेशक यिगल उन्ना ने कहा है। उनका यह बयान इस समझौते के महत्त्व को रेखांकित करता है।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ‘कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम’ और इस्रायल ‘आयएनसीडी’ के बीच समझौता हुआ है। इस्रायल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला द्वारा, भारत की ओर से साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साइबर सुरक्षा सूचनाओं का आदान-प्रदान और साइबर सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना इस समझौते के प्रमुख घटक हैं।  इस्रायल के साइबर सुरक्षा क्षेत्र के अनुभव का भारत को लाभ होगा; उसी प्रकार, ऐसे हमलों का मुकाबला करने में भारत के अनुभव का फ़ायदा इस्रायल को भी होगा”, ऐसा भरोसा ‘आयएनसीडी’ के महानिदेशक उन्ना ने इस समय व्यक्त किया|

साइबर क्षेत्र में बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हुईं हैं। इसमें, कोरोनावायरस संकट तेज़ी से कार्यसंस्कृति को बदल रहा है और डिजिटलायज़ेशन की प्रक्रिया को तेज़ कर रहा है। इससे नई चुनौतियाँ खड़ी हुईं हैं; साथ ही, साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ गया है। इस कारण, साइबर सुरक्षा संबंधित प्रणालियों और सेवाओं की तेज़ी से तैनाती की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत और इस्रायल ने साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ऐसे उन्ना ने कहा।

इसी बीच, सन २०१७ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्रायल यात्रा के दौरान, भारत-इस्रायल के सहयोग को बढ़ाने में जिस क्षेत्र को प्राथमिकता देने को निश्चित किया था, उसमे साइबर सुरक्षा प्रमुख क्षेत्र था। इस यात्रा के दौरान, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और सन २०१८ से इस समझौते को लागू किया गया था। सन २०१८ से दोनों देशों के अधिकारी नियमित बैठकें कर रहे हैं। भारतीय अधिकारियों ने पिछले साल इस्रायल का दौरा किया था। दोनों देशों द्वारा साइबर सुरक्षा चर्चासत्र आयोजित किए गए थे। नया समझौता इसी प्रारंभिक समझौते को व्यापक साइबर सहयोग का रूप देने वाला है, ऐसे कहा गया है।

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