काबुल – तालिबान के आतंकवादियों ने काबुल पर कब्ज़ा करने के बाद भूमिगत हुए अफगानी नेताओं ने निर्वासन सरकार की घोषणा की है। पूर्व उपराष्ट्राध्यक्ष अमरूल्ला सालेह यह इस निर्वासन सरकार के प्रमुख होंगे, ऐसा ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगाणिस्तान’ इस अफगान सरकार के स्विट्जरलैंड स्थित दूतावास ने घोषित किया। अब तक किसी भी देश ने तालिबान को मान्यता नाड़ी होने के कारण, सालेह की इस निर्वासन सरकार को अगर अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन मिला, तो वह तालिबान के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।

तालिबान ने अफगानिस्तान की अपनी हुकूमत को ‘इस्लामिक अ‍ॅमिराट ऑफ अफगानिस्तान’ घोषित किया है। लेकिन तालिबान की इस हुकूमत को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। दो दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भी, आम सभा में तालिबान को अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व देना टाला था। हररोज़ तालिबान की वक़ालत करनेवाले पाकिस्तान और चीन ने भी तालिबान को अधिकृत मान्यता नहीं दी है।

ऐसी परिस्थिति में, स्विट्जरलैंड स्थित अफगानिस्तान के दूतावास ने सालेह के नेतृत्व में निर्वासन सरकार की स्थापना के बारे में की घोषणा गौरतलब साबित होती है। फिलहाल इस निर्वासन सरकार के कार्यकारी, न्यायालयीन और कानून विषयक विभाग कार्यरत होकर, अन्य विभागों और नेताओं के नाम जल्द ही घोषित किए जाएँगे। दुनिया भर के अफगानिस्तान के दूतावासों ने पिछले डेढ़ महीने से तालिबान का प्रतिनिधित्व करने से इन्कार किया था। यह दूतावास इसके आगे निर्वासन सरकार का प्रतिनिधित्व करने की गहरी संभावना है। अगर ऐसा हुआ, तो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भी सालेह के नेतृत्व की इस निर्वासन सरकार के साथ सहयोग स्थापित करने की एक अलग ही संभावना सामने आ रही है।

तालिबान अफ़गानिस्तान, ख़ासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर कर रहे अत्याचारों के विरोध में जागतिक स्तर पर गुस्से का माहौल है। ऐसी परिस्थिति में इस निर्वासन सरकार को बहुत बड़ी हमदर्दी और समर्थन मिल सकता है। यह तालिबान के लिए और तालिबान का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा।