कैनबेरा/सेऊल – इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की गतिविधियों के खिलाफ सैन्य तैयारी बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने तेज़ी से कदम बढ़ाना शुरू किया है| इसी के एक हिस्से के तौर पर सोमवार के दिन दक्षिण कोरिया के साथ १ अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (तकरीबन ७२ करोड़ अमरिकी डॉलर्स) के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ऑस्ट्रेलिया ने एशियाई देश के साथ किया हुआ यह अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता साबित हुआ है| इस समझौते के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण कोरिया को ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’ की आपूर्ति किसी भी रुकावट के बिना जारी रहेगी, यह वादा करने की बात सामने आयी है|

दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष मून जाए-ईन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं| यात्रा के पहले दिन ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की| इस दौरान हुई चर्चा के बाद दोनों देशों ने ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए| इस समझौते के अनुसार दक्षिण कोरिया की रक्षा कंपनी ‘हान्वा कॉर्प.’ ऑस्ट्रेलिया को ३९ ‘सेल्फ प्रॉपेल्ड होवित्ज़र’, १५ ‘आर्मर्ड वेहिकल्स’ एवं ‘राड़ार की आपूर्ति की जाएगी|

‘नया समझौता ऑस्ट्रेलिया के रक्षा उद्योग क्षेत्र में अहम चरण साबित होगा| ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमता इससे बढ़ेगी और इस प्रक्रिया में दक्षिण कोरिया का भागीदार होगा’, यह बयान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने किया| इस समझौते से ऑस्ट्रेलिया ने कोरिया की रक्षा क्षमता के प्रति विश्वास जताया है|

इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के राजनीतिक संबंधों के ६० वर्ष पूरे हो रहे हैं| इस पृष्ठभूमि पर किया गया यह रक्षा समझौता दोनों देशों का सहयोग अधिक मज़बूत करनेवाला साबित हुआ है| इस समझौते की पृष्ठभूमि पर ही दोनों देशों ने अपना सहयोग ‘एकात्मिक रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर पहुँचाया है’, यह ऐलान भी किया गया| ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के बीच वर्ष २०१४ में मुक्त व्यापार समझौता हुआ और ऑस्ट्रेलिया के लिए दक्षिण कोरिया चौथे स्थान का व्यापारी भागीदार देश है|

रक्षा समझौते के साथ ही ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’ और ‘क्लीन एनर्जी’ के मुद्दे पर सहयोग करने के लिए भी बातचीत होने की जानकारी सूत्रों ने साझा की| ऑस्ट्रेलिया में ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’ के बड़े भंड़ार उपलब्ध हैं और इन खनिजों का दक्षिण कोरिया को बिना किसी रुकावट के आपूर्ति होगी, यह गारंटी ऑस्ट्रेलिया ने दी है| साथ ही हायड्रोजन के इस्तमाल पर भी संयुक्त योजना पर काम करने के लिए दोनों देश तैयार हैं|

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