अमरिका चीन से हो रहे २०० अरब की आयात पर १० प्रतिशत कर बढ़ाएगा

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वॉशिंग्टन – अमरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन से होने वाली २०० अरब डॉलर्स की आयात पर कर लगाने की धमकी दी है। अमरिका के व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लायथायझर ने यह जानकारी दी है। सितंबर महीने में यह कर लगाए जायेंगे ऐसे संकेत भी उन्होंने दिए हैं। पिछले हफ्ते में चीन की ३४ अरब डॉलर्स की आयात पर लादे करों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और आने वाले कुछ दिनों में १६ अरब डॉलर्स के उत्पादनों पर करों की वसूली शुरू होने वाली है। ट्रम्प की इस नई धमकी को जैसे को तैसा प्रत्युत्तर देने की चेतावनी चीन ने दी है और वैश्विक व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज करने के संकेत दिए हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प ने जून महीने में चीन की ५० अरब डॉलर्स की आयात पर कर लगाने की घोषणा की थी। अमरीका में आयात होने वाले ११०० से अधिक चीनी उत्पादों पर २५ प्रतिशत कर लगाया जाने वाला है और उसमें से ३४ अरब डॉलर्स के ८१८ उत्पादनों पर ६ जुलाई से कर वसूलना शुरू हुआ था। चीन-अमरिका द्विपक्षीय व्यापार में चीन की तरफ से चल रहे घोटाले रुक जाए और व्यापारी असमतोल दूर हो जाए, इसके लिए यह कार्रवाई की गई थी, ऐसा दावा अमरिका के व्यापार प्रतिनिधियों ने किया है।

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अमरिका की प्राथमिक कार्रवाई के बाद चीन व्यापार में घोटाला करना रोक देगा, ऐसी अपेक्षा थी। लेकिन घोटाले जारी हैं और उल्टा चीन ने आक्रामक कार्रवाई की भूमिका अपनाई है। इस वजह से ट्रम्प ने चीन से होने वाली २०० अरब की आयात पर १० प्रतिशत कर लगाने के दृष्टिकोण से कार्रवाई की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं’, इन शब्दों में लायथायझर ने नए करों के संकेत दिए हैं। अमरिका की तरफ से लादे जाने वाले नए करों में लगभग १००० से अधिक चीनी उत्पादों का समावेश होगा।

सन २०१७ के आंकड़ों के अनुसार चीन के साथ व्यापार में अमरिका को लगभग ३७५ डॉलर्स का घाटा सहना पड़ा है। इस वजह से ट्रम्प बहुत भडके हैं और कुछ दिनों पहले उन्होंने चीन के ५५० अरब डॉलर्स की आयात पर कर लगाने की चेतावनी दी थी।

अमरिका की नई धमकी को प्रत्युत्तर देने के संकेत चीन ने दिए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक निवेदन में अमरिका की कार्रवाई अस्वीकार करने जैसी है, ऐसी आलोचना की है। अमरिका की कार्रवाई के खिलाफ वैश्विक व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज करने की चेतावनी भी दी है। चीन की सत्तारूढ़ राजवट की तरफ से चीन में स्थित अमरिकी कंपनियों पर दबाव डाला जा रहा है, ऐसी खबर भी सामने आई है।

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