दुबई – ‘ईरान पर जारी प्रतिबंध बरकरार रहें, इस मुद्दे पर इस्रायल और अरब देशों की सहमति है और खाड़ी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिषद को इन देशों की बात सुननी चाहिए’, यह माँग अमरिकी विदेशमंत्री माईक पोम्पिओ ने की है। कुछ घंटे पहले ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’ ने ईरान पर लगाए प्रतिबंधों से संबंधित निवेदन सुरक्षा परिषद के सामने रखा था। इसके बाद अमरिकी विदेशमंत्री ने यह माँग की। इसी बीच अरब देशों ने प्रतिबंध जारी रखने की रखी माँग उचित ना होने की आलोचना ईरान ने की है।

खाड़ी के छह अरब देशों के संगठन पर जानी जा रही ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’ (जीसीसी) ने रविवार के दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परीषद के सामने ईरान के विरोध में निवेदन रखा था। ‘खाड़ी के देशों में अस्थिरता निर्माण करना एवं आतंकी संगठनों को हथियारों से सज्जित करना ईरान बंद नहीं करता तब तक हथियारों की खरीद और बिक्री करने से संबंधित ईरान पर लगाए प्रतिबंध ना हटाएं’, यह निवेदन ‘जीसीसी’ के महासचिव नईफ फलाह मुबारक अल हज़रफ ने किया था।

वर्ष 2017 से सौदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतार, बाहरिन, कुवैत और ओमान इन ‘जीसीसी’ के सदस्य देशों में मतभेद होने की बात सामने आती रही थी। इनमें से ईरान के साथ सहयोग करने के मामले में सौदी, यूएई और बाहरिन ने कतार को बहिष्कृत किया था। इसके बाद जीसीसी ने ईरान के मुद्दे पर संयुक्त निवेदन जारी नहीं किया था। लेकिन, बीते तीन वर्षों में पहली बार ‘जीसीसी’ ने ईरान के मुद्दे पर सहमति दिखाई है और अमरिकी विदेशमंत्री माईक पोम्पिओ ने इस पर प्रतिक्रिया दर्ज़ की है।

‘ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध जारी रहें, इस मुद्दे पर इस्रायल के साथ अरब देशों में भी सहमति है। ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध इन देशों की सुरक्षा के लिए अहम हैं और सुरक्षा परिषद ने इनकी बात सुननी होगी। आतंकियों को हथियारों से सज्जित करनेवाला देश और खाड़ी के देशों की सुरक्षा इनमें से किसी एक का सुरक्षा परिषद चयन करे’, यह माँग पोम्पिओ ने रखी है। साथ ही अगले कुछ दिनों में अमरीका ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों की अवधि बढ़ाने के लिए नया प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के सामने रखेगी, यह जानकारी भी विदेशमंत्री पोम्पिओ ने साझा की।

वर्ष 2015 में हुए समझौते के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ ने ईरान पर लगाए प्रतिबंधों की अवधि 18 अक्तूबर के दिन ख़त्म हो रही है। लेकिन, उससे पहले सुरक्षा परिषद ने ईरान पर लगाए प्रतिबंधों की अवधि बढ़ाई जाए, यह माँग अमरीका कर रही है। इस्रायल ने पहले ही अमरीका की इस माँग का समर्थन किया है। तभी अब ‘जीसीसी’ देशों में भी इस मुद्दे पर सहमति होने की बात सामने आ रही है। ऐसा होने के बावजूद सुरक्षा परिषद में रशिया और चीन ईरान पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर नकाराधिकार का इस्तेमाल करेंगे, यह दावा किया जा रहा है।

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