‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का ऐलान - पांच लाख गांव ‘डिजिटल’ करने का लक्ष्य

नई दिल्ली: देश में ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का ऐलान इस वर्ष के बजट में किया गया है| केंद्रीय वित्त मंत्री पियुश गोयल ने पेश किए इस वर्ष के बजट में यह ऐलान करते समय इस योजना के कहा है की, तहत देश के अलग अलग हिस्सों में कूल ९ केंद्र स्थापित करने के साथ अलग अलग क्षेत्रों की क्षमता बढाने की कोशिश की जाएगी| साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए एक लाख गांव ‘डिजिटल’ करने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया| जागतिक स्तर पर रोजगार की संकल्पना में बदलाव हो रहा है और सरकारी सेवा या फैक्टरी में सीमित मात्रा में रोजगार की संभावना होगी, यह भी उन्होंने कहा|

देश में ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ (एआई) को बढावा देने की कोशिश की जा रही है| इसके लिए नौ केंद्र का निर्माण किया जाएगा और इन केंद्रों के लिए जगह भी तय की गई है| साथ ही ‘एआई’ पोर्टल तैयार करने की जानकारी भी उन्होंने दी| भारत में डाटा एवं व्हॉईस कॉल के दाम अन्य देशों की तुलना में सबसे कम है| आधुनिक तकनीक एवं ‘एआई’ से देश की आर्थिक विकास को बडी सहायता होगी| ‘एआई’ की वजह से वाहन क्षेत्र, मोबाईल डिव्हाईस, मौसम का अंजादा व्यक्त करना और फोटो का विश्‍लेषण करने के अलावा अन्य क्षेत्रों की क्षमता बढाने में बडी सहायता होगी, यह विश्‍वास वित्त मंत्री ने व्यक्त किया|

अगले पांच वर्षों में १ लाख गांव ‘डिजिटल’ करने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने यह बजट पेश करने के दौरान किया| ‘सामाईक सेवा केंद्र’ (सीएससी) का गठन करके यह उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है| यह केंद्र उनकी सेवा का विस्तार कर रही है और गांव से ‘डिजिटल गांव’ का निर्माण करने के लिए ‘कनेक्टिविटी’ के अलावा ‘डिजिटल’ बुनियादी सुविधा निर्माण कर रहे है| तीन लाख ‘सीएससी’ केंद्र की सहायता से लगभग १२ लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध हुआ है, यह जानकारी भी उन्होंने इस दौरान दी|

अगले कुछ वर्षों में ‘आईटी’ क्षेत्र को कुशल कर्मचाररियों की जरूरत महसूस होगी और सरकार ने शुरू किए ‘एआई’ कार्यक्रम से लाभ होगा, यह विश्‍वास विशेषज्ञ व्यक्त कर रहे है|