इथियोपिया में सेना और स्थानीय गुटों के संघर्ष के बाद अम्हारा प्रांत में आपातकाल का

आदिस अबाबा – अफ्रीका की प्रमुख अर्थव्यवस्था इथियोपिया में फिर से गृहयुद्ध शुरू होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देश के दूसरें बड़े प्रांत कहे जा रहे अम्हारा प्रांत में सेना और स्थानीय सशस्त्र गुटों के बीच संघर्ष शुरू हुआ है। गुरुवार को अम्हारा प्रांत के प्रमुख ने स्थिति बेकाबू होने का ऐलान करके केंद्र सरकार से सहायता मांगी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री अबि अहमद ने अम्हारा में आपातकाल लागू करने का ऐलान किया।

अप्रैल महीने में इथियोपिया की सरकार ने स्थानीय स्तर पर सक्रिय ‘प्रांतिक सशस्त्र दलों’ को देश की सेना का हिस्सा बनाने का निर्णय किया था। इसके विरोध में देश के प्रमुख प्रांतों से तीव्र प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई और इनमें ओरोमिआ और अम्हारा प्रांत का समावेश है। अम्हारा प्रांत में ‘फैनो आर्मी’ नामक स्वतंत्र सशस्त्र गुट सक्रिय है और प्रांत के प्रमुख शहरों में इस गुट का वर्चस्व है। वर्ष २०२० से २०२२ के दौरान सरकार और तिगरे प्रांत में शुरू संघर्ष के लिए इस गुट ने सरकार की सहायता की थी।

लेकिन, अब सरकार ने सेना का हिस्सा बनाने के किए निर्णय के विरोध में ‘फैनो आर्मी’ ने आक्रामक रवैया दिखाया है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की चेतावनी दी है। इस मुद्दे पर पिछले हफ्ते से स्थानीय गुट और सेना का संघर्ष हो रहा है। अम्हारा के कुछ शहरों पर ‘फैनो आर्मी’ ने कब्ज़ा किया है और स्थानीय जनता भी इस गुट के साथ होने का चित्र सामने आया है। कुछ शहरों में इस गुट के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हुए हैं। इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस एवं सेना ने बल प्रयोग शुरू किया है और इसके विरोध में हिंसा शुरू हुई है।

अम्हारा प्रांत के कुछ हिस्सों में ‘फैनो आर्मी’ और सेना के बीच तीव्र संघर्ष हुआ है और इससे कई लोगों के हताहत होने की बात कही जा रही है। लेकिन, मृतकों की संख्या घोषित नहीं की गई है। अम्हारा प्रांत के प्रशासकीय प्रमुखों ने स्थिति बेकाबू बताकर अतिरिक्त सहायता की मांग की है। इसका संज्ञान लेकर प्रधानमंत्री अबि अहमद ने तुरंत ही आपातकाल घोषित किया। इस दौरान अम्हारा के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा खंड़ित की गई है और सेना के अतिरिक्त दल अम्हारा की ओर रवाना करने की जानकारी सरकार ने साझा की है।

अम्हारा के स्थानीय सशस्त्र गुट और ‘फैनो आर्मी’ की ताकत पर गौर करें तो सेना यह संघर्ष रोकने में कामयाब होने की संभावना नहीं है, ऐसा दावा विश्लेषकों ने किया हैं।