कैनबेरा – चीन द्वारा आनेवाले दिनों में तैवान पर हमला करने की संभावना बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में चीन के हमलों को संगठित होकर कैसे प्रत्युत्तर देना है, इस मुद्दे पर अमरीका और ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक योजना तैयार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त अमरीका के प्रभारी मायकल गोल्डमन ने यह जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने अमरीका के सहयोग से गाइडेड मिसाइल यंत्रणा विकसित करने का ऐलान किया है।

चीन से तैवान की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ रहा है। अगले कुछ वर्षों में या महीनों में चीन लष्करी कार्रवाई करके तैवान पर कब्ज़ा कर सकता है, ऐसे इशारे बीते कुछ दिनों से अमरिकी लष्करी अधिकारी और विश्‍लेषक दे रहे हैं। तो, चीन ने भी तैवान के हवाई क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान, बॉम्बर और गश्‍त विमानों की घुसपैठ बढ़ाई है। बीते हफ्ते में चीन के २० विमानों ने तैवान की सीमा में घुसपैठ की थी। इसके अलावा चीन ने तैवान के करीब अपने तट पर नौसेना का युद्धाभ्यास भी किया था। इस युद्धाभ्यास के दौरान चीन की सेना ने मिसाइलें भी दागी थीं।

इस पृष्ठभूमि पर चीन ने तैवान पर किए हमले को प्रत्युत्तर देने के लिए अमरीका और ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक प्लैनिंग करने में जुटे होने की जानकारी अमरिकी दूतावास के प्रभारी गोल्डमन ने प्रदान की। ‘केवल लष्करी ही नहीं, बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी अमरीका और ऑस्ट्रेलिया एकसाथ हैं। जब भी रणनीतिक योजना का मुद्दा आता है तब तैवान जैसे अहम घटक का विचार होता है’, यह बात गोल्डमन ने ऑस्ट्रेलियन युनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट की।

गोल्डमन के इस ऐलान के कुछ घंटे पहले ही ऑस्ट्रेलिया के रक्षामंत्री पीटर डटन ने अमरीका के साथ मिसाइल यंत्रणा विकसित करने की जानकारी प्रदान की। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा संबंधित ज़रूरतें ध्यान में रखकर इस मिसाइल यंत्रणा का निर्माण किया जाएगा, ऐसा डटन ने कहा। इससे ऑस्ट्रेलिया सज्जित होने पर ‘ग्लोबल सप्लाय चेन’ के खतरे का सामना करना संभव होगा, यह इशारा भी डटन ने दिया। सीधे नाम का ज़िक्र करने से दूर रहने के बावजूद ‘साउथ चायना सी’ क्षेत्र में चीन से बने खतरों की ओर निर्देश करके डटन यह दावा करते हुए दिख रहे हैं।

तेजी से बदल रही अंतरराष्ट्रीय स्थिति में अपने देश को इस मिसाइल यंत्रणा की आवश्‍यकता होने का सूचक बयान ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने किया। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की संप्रभुता भी सुरक्षित होगी, ऐसा दावा प्रधानमंत्री मॉरिसन ने किया है।

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