नई दिल्ली – केंद्र सरकार देश के किसानों का ‘डेटाबेस’ तैयार करने की मंशा रखती है। साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए ‘डेटा पॉलिसी’ यानी डेटा संबंधित नीति तैयार की जाएगी। देश के किसानों की, उनकी ज़मीन से संबंधित जानकारी ‘डिजिटल’ स्वरूप में जमा करने से कई लाभ होंगे, ऐसा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है। राज्यसभा में एक लिखित सवाल पर जवाब देते समय तोमर ने यह जानकारी साझा की।

ज़मीन से संबंधित जानकारी का ‘डिजिटाइज़ेशन’ करके किसानों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए ज़मीन से जुड़ी जानकारी ‘डिजिटाइज’ करने पर इसे व्यवस्थापन करनेवाली यंत्रणा से जोड़ा जाएगा, ऐसा तोमर ने कहा है। कृषि विभाग को प्राप्त डेटा और ज़मीन से संबंधित डिजिटल जानकारी भी जोड़ी जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए ‘डेटा पॉलिसी’ तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ चर्चा जारी होने की जानकारी तोमर ने इस दौरान प्रदान की।

सरकार द्वारा जारी योजनाओं से संबंधित लाभ के सीधे हस्तांतरण, मिट्टी और पेड़ों की स्वास्थ्य संबंधित सलाह, मौसम की सूचना, जल सिंचाई की सुविधा और कर्ज़ और बीमा योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुँचाना आसान करने के लिए यह ‘डेटाबेस’ तैयार किया जा रहा है, यह बात तोमर ने रेखांकित की। साथ ही किसानों के करीबी क्षेत्र में बीज, खाद और कीटकनाशकों की उपलब्धता, इनकी आपूर्ति के अलावा कृषि उत्पादों के लिए बाज़ार की जानकारी, कृषि उपकरणों के साथ अन्य जानकारी भी इस ‘डेटाबेस’ की वजह से स्थानीय के किसानों तक पहुँचाना मुमकिन होगा।

किसानों की आय बढ़ाने का सरकार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस ‘डेटा’ पर आधारित सुविधा की अहमियत काफी बड़ी है। इस वजह से कच्चे सामान का खर्च कम होगा। खेती करने में आसानी होगी, गुणवत्ता में सुधार होगा और किसानों को उनके उत्पादनों की अच्छी कीमत प्राप्त हो सकेगी, इस पर तोमर ने इस दौरान ध्यान आकर्षित किया।

इसके लिए ‘युनिफाईड फार्मर सर्विस इंटरफेस (यूएफएसआय)/एग्रीस्टैक्स’ नामक ‘डिजिटल’ रंगमंच तैयार करने का काम शुरू किया गया है। ‘एग्रीस्टैक्स’ तैयार करने के लिए ‘इंडियन डिजिटल इकोसिस्टिम ऑफ एग्रीकल्चर’ (आयडीईए) के तैयार करने का काम जारी है। इससे कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल दायरा तैयार होगा, ऐसा तोमर ने राज्यसभा में कहा।

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