केंद्रीय वित्तमंत्री ने किया २.६५ लाख करोड़ के ‘आत्मनिर्भर पैकेज’ का ऐलान -

नई दिल्ली – गुरुवार के दिन केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने २.६५ लाख करोड़ रुपयों के ‘आत्मनिर्भर भारत ३.० पैकेज’ का ऐलान किया। इसके तहत वित्तमंत्री ने १२ मुद्दों का ऐलान किया है और निर्माण क्षेत्र, बुनियादी सुविधाओं के प्रकल्पों को राहत प्रदान की है। साथ ही, किसानों को खाद पर ६५ हज़ार करोड़ रुपयों की सबसिडी देने का निर्णय भी घोषित किया। इसके अलावा ‘प्रधानमंत्री भारत रोजगार योजना’ का ऐलान भी किया गया है। कोरोना का संकट उभरने के बाद, सरकार और आरबीआय ने अबतक कुल २९.८७ लाख करोड़ रुपयों के पैकेज का ऐलान किया है। यह रकम देश के ‘राष्ट्रीय सकल उत्पाद’ (जीडीपी) का १५ प्रतिशत हिस्सा होने की जानकारी वित्तमंत्री सीतारामन ने साझा की।

बुधवार के दिन ही सरकार ने देश में उत्पाद क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए १० क्षेत्रों के लिए ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ (पीएलआय) नामक योजना मंजूर की थी। वहीं, गुरुवार के दिन केंद्रीय वित्तमंत्री ने नए ऐलान किए। किसानों को खाद की खरीद करने के लिए ६५ हज़ार करोड़ रुपयों की सबसिडी प्रदान करने का निर्णय किया होने की जानकारी भी सीतारामन ने साझा की। देश में वर्ष २०२१ में खाद की माँग ६७३ मेट्रिक टन तक जा पहुँचेगी, ऐसा अंदाज़ा है। इस वजह से सबसिडी का लाभ करीबन १४ करोड़ किसानों को होगा, यह दावा सीतारामन ने किया है।

‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना’ के लिए १० हज़ार करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत स्थानांतरित मज़दूरों को गाँव में या स्थानीय स्तर पर रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए १.१० लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था। लेकिन, अब अतिरिक्त १० हज़ार करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। साथ ही, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के लिए अतिरिक्त १८ हज़ार करोड़ रुपयों का पैकेज घोषित किया गया है। बजट में किए प्रावधान से यह प्रावधान अलग है और इससे १२ लाख घरों का निर्माण करने के लिए सहायता होगी, यह जानकारी सरकार ने साझा की।

इसके अलावा ‘इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गारन्टी स्किम’ की तय अवधि भी बढ़ायी गई है। कोरोना के कारण बनी स्थिति की वजह से संकट से घिरें क्षेत्रों को आधार देने के लिए इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गारन्टी स्किम लाई गई है और इसके ज़रिये सस्ते दर से कर्ज़ दिया जाएगा। इसके साथ ही, निर्माण क्षेत्र और बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं के लिए बैंक गारन्टी की समस्या उभर रही है। बैंक गारन्टी के लिए १० प्रतिशत ‘परफॉर्मन्स सिक्युरिटी’ देनी होती है। यह बैंक गारन्टी अब ३ प्रतिशत की गई हैं। साथ ही, बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं को निधि प्रदान करने के लिए ६ हज़ार करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।

‘एक्झिम बैंक’ को ३ हज़ार करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं और इससे निर्यात के लिए ‘लाईन ऑफ क्रेडिट’ का दायरा बढ़ेगा, यह दावा किया जा रहा है। कोरोना पर अनुसंधान कार्य करनेवाली संस्थाओं को प्रोत्साहन रकम देने के लिए ९०० करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। हज़ार से कम कर्मचारीवालीं कंपनियों ने यदि नई नौकरियाँ उपलब्ध कराईं, तो इन नये कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) का २४ प्रतिशत हिस्सा सरकार सबसिड़ी के तौर पर देगी, यह ऐलान भी सीतारामन ने किया। साथ ही, हजार से अधिक कर्मचारीवालीं कंपनियों ने नई नौकरियाँ प्रदान कीं, तो इन नये कर्मचारियों के पीएफ का १२ प्रतिशत हिस्सा सरकार देगी।