वर्ष २०२४-२५ तक भारत पांच ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था होगी - केंद्रीय वित्तमंत्री का बयान

न्यूयॉर्क: ‘भारत वर्ष २०२४ से २५ तक पांच ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था बन सकता है| यह चुनौती से भरा है फिर भी यह लक्ष्य सच्चाई में उतारने योग्य है’, यह विश्‍वास केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने व्यक्त किया| अमरिका के नामांकित कोलंबिया महाविद्यालय ने आयोजित किए कार्यक्रम में वित्तमंत्री बोल रही थी| भारतीय अर्थव्यवस्था की गति का आकलन एक या दो तिमाही में देखे गए काम से करना मुमकिन नही, इसका एहसास भी निर्मला सीतारामन ने इस दौरान दिलाया|

कोलंबिया महाविद्यालय के ‘स्कूल ऑफ इंटरनैशनल एण्ड पब्लिक अफेअर्स’ विभाग ने ‘इंडियन इकॉनॉमी – चैलेंजेस ऍण्ड प्रॉस्पेक्टस्’ इस विषय पर वित्तमंत्री सीतारामन का व्याख्यान आयोजित किया था| इस दौरान भारत के सामने पांच ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था बनने का उद्देश्य होने की बात सीतारामन ने कही| वर्ष २०१४ तक भारतीय अर्थव्यवस्था १.७ ट्रिलियन डॉलर्स की थी| पर अगले पांच वर्षों में २०१९ तक भारतीय अर्थव्यवस्था २.७ ट्रिलियन डॉलर्स तक बढ चुकी है| यानी की पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार करीबन एक ट्रिलियन डॉलर्स यानी एक लाख करोड डॉलर्स से बढ चुका है| ऐसे में वर्ष २०१४–२५ तक भारतीय अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर्स तक बढ सकती है, यह बात सीतारामन ने कही|

यह बात चुनौती भरी है, फिर भी सच्चाई में उतारने योग्य है, यह विश्वास सीतारामन ने व्यक्त किया| साथ ही इसके लिए भारत को पिछले पांच वर्षों में रहे औसतन ७.५ प्रतिशत से भी अधिक विकास दर बरकरार रखना होगा| साथ ही महंगाई दर ४ प्रतिशत से भी कम रखना होगा| इस वजह से जनता की क्रयशक्ती यानी खर्च करने की क्षमता बढती रहेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलती रहेगी’, यह विश्‍वास वित्तमंत्री ने व्यक्त किया| साथ ही निवेष का दर बढाना भी जरूरी साबित होगा, इस ओर भी वित्तमंत्री ने ध्यान आकर्षित किया| ऐसा सब कुछ हुआ तो वर्ष २०१४–२५ तक भारत पांच ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था होने का उद्देश्य प्राप्त कर सकेगा| इस वजह से अब सांतवें स्थान पर होनेवाली भारतीय अर्थव्यवस्था तिसरें क्रमांक पर जा पहुंचेगी और भारत दुनिया का आर्थिक केंद्र बनेगा, ऐसा सीतारामन ने कहा|

इसके लिए जरूरी आर्थिक सुधार करने के लिए सरकार कटीबद्ध है| इस आर्थिक वर्ष के आखीर तक भारत की सरकार इस मोेर्चे पर और कुछ अहम निर्णय करेगी, यह संकेत निर्मला सीतारामन ने दिए| पिछले महीने में केंद्र सरकार ने करों में कटौती करने का निर्णय करके उद्योग जगत को राहत दी थी| इसका काफी बडा सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर हुआ था| अगले दिनों में भी अर्थव्यवस्था गतिमान करनेवाले निर्णय करके केंद्र सरकार आर्थिक सुधार को गति देगी, ऐसा वित्तमंत्री सीतारामन ने अपने व्याख्यान में स्पष्ट किया|

इस दौरान बोलते समय सीतारामन ने जम्मू–कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करनेवाली धारा ३७० हटाने के निर्णय का जोरदार समर्थन किया| दुनिया भर में मानव अधिकारों का पुरस्कार किया जाता है| पर धारा ३७० जम्मू–कश्मीर की जनता को मानवीय अधिकार देने से रोक रही थी| इस धारा की वजह से इस राज्य की महिला राज्य के बाहरी व्यक्ती से विवाह करने पर अपने परिवार की संपत्ति पर हक जता नही सकती थी, इस बात पर सीतारामन ने ध्यान आकर्षित किया|