कोपनहेगन: डेनमार्क सरकार ने अर्जी ठुकराए हुए एवं गुनहगारी पृष्ठभूमि होने वाले शरणार्थी डेनिश जनता को नहीं चाहिए और इन शरणार्थियों से डेनिश जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, स्थानीय लोगों को वह नहीं चाहिए इसका अहसास शरणार्थियों को देना आवश्यक है, ऐसे शब्दों में डेनमार्क के वरिष्ठ मंत्री इन्गर स्तौजबर्ग ने शरणार्थियों को स्वतंत्र द्वीप पर भेजने का प्रस्ताव का समर्थन किया है|

डेनमार्क सरकार ने नई फाइनेंस एक्ट में शरणार्थियों को देश के मुख्य भूमि से दूर होनेवाले एक द्वीप पर रखने का प्रस्ताव दिया है| डेनमार्क के स्टेज बे सागरी क्षेत्र में होनेवाले लिंडहोम नाम के द्वीप पर शरणार्थियों को भेजा जाने वाला है| द्वीपपर जानेवाले शरणार्थीयों की संख्या घोषित नहीं हुई है, फिर भी यह कई सैकड़ों में हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है|

पिछले ४ वर्षों में डेनमार्क में लगभग पचास हजार के आसपास शरणार्थी दाखिल हुए हैं और उन्हें देश के विविध प्रांत के शिविरों में रखा गया है| पर इन शिविरों में रहनेवाले तथा बाहरी शरणार्थियों से अपराध हुए हैं तथा जिनकी अर्जी ठुकराई है, ऐसे शरणार्थी आज भी वहां रहने की बात सामने आ रही है| पिछले कई वर्षों से डेनमार्क से शरणार्थियों के बारे में नियम कठोर किए जा रहे हैं और यह होने से उन्हें देश के मुख्य भूमि से दूर रखने का निर्णय लिया गया है|

स्थानीय जनता में शरणार्थियों के विरोध में तीव्र असंतोष होकर उन्हें बाहर खदेड़ने की मांग हो रही है| इसकी वजह से शरणार्थियों को डेनमार्क से बाहर निकालने के लिए गतिविधियां शुरू की गई है, ऐसे शब्दों में डेनमार्क के इमीग्रेशन ऍण्ड इंटीग्रेशन विभाग के मंत्री इन्गर स्तौजबर्ग ने लिंडहोम के प्रस्ताव के बारे में जानकारी है| शरणार्थीयों को द्वीप पर भेजने के बारे में सरकार में प्रमुख पक्षों ने मंजूरी दी है और संसद में मंजूरी मिलने के बाद कार्यान्वित होना शुरू होगा, ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं|

राजधानी कोपनहेगन से ८० किलोमीटर दूर होने वाले लिंडहोम द्वीप पर फिलहाल जानवरों के लिए प्रयोगशाला कार्यरत है| वह बंद करके आने वाले २ से ३ वर्षों में शरणार्थियों को इस द्वीप पर भेजा जाएगा, ऐसा सूत्रों से कहा जा रहा है| लगभग १७ एकड़ क्षेत्रफल के इस द्वीप पर शरणार्थियों को भेजने के लिए आने वाले ४ वर्षों में ११.५ करोड डॉलर का प्रावधान किया गया है|

पिछले कई महीनों से डेनमार्क में शरणार्थियों के विरोध में लगातार आक्रामक भूमिका ली है और कठोर कानून भी तैयार किए हैं| उसमें शरणार्थियों को सरकार से दिए जानेवाले लाभ कम करने के साथ खदेड़ने की प्रक्रिया को गति देने का भी समावेश है| देश में दाखिल होने वाले शरणार्थियों से बहुमूल्य चीज एक कब्जे में लेने का प्रावधान भी डेनमार्क के कानून में होकर उसके विरोध में बड़ी बहस हुई थी|

इस के पहले कुछ ही महीनों पहले डेनमार्क ने इस्लाम धर्मी महिलाओं के बुरखा पर बंदी जारी की थी|

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