नई दिल्ली – लॉकडाउन की वज़ह से अपने गाँव लौटे स्थानांतरित मज़दूरों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने ‘गरीब कल्याण रोज़गार अभियान’ चलाने का ऐलान किया है। छः राज्यों के ११६ जिलों में यह योजना चलाई जाएगी और ५० हज़ार करोड़ रुपयों के सार्वजनिक काम पूरे किए जाएँगे, ऐसी जानकारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ने साझा की।

लॉकडाउन की वज़ह से लाखों मज़दूर अपने गांव लौटे हैं और उनके रोज़गार का बड़ा सवाल बना है। इसके लिए ग्रामीण हिस्सों में रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए ‘गरीब कल्याण रोज़गार अभियान’ चलाया जाएगा और २० जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वीडियो कान्फरन्सिंग के माध्यम से इस अभियान का उद्घाटन किया जाएगा, यह घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन ने की है।

बिहार के तेलिहार, गटबेलदौर जिला-खगारियामांडून से इस अभियान की शुरूआत की जाएगी। बिहार के साथ ही झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान में बड़ी संख्या में स्थानांतरित मज़दूर लौटे हैं। इस कारण इन छः राज्यों के ११६ ज़िलों में यह योजना चलाने का तय हुआ है। गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत, २५ कामों का चयन किया गया है। इसके लिए ५० हज़ार करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के लिए, ज़िलों में लौटे स्थानांतरित मज़दूरों की विशेष कुशलताओं का विस्तृत ब्यौरा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दर्ज़ किया गया है। ११६ ज़िलों में ये २५ काम १२५ दिनों में पूरे किये जाएँगे। इसके लिए स्थानांतरित मज़दूर और ग्रामीण जनता को काम उपलब्ध कराया जाएगा, यह भी सीतारामन ने कहा।

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