नई दिल्ली: भारत मालदीव में हस्तक्षेप नहीं करेगा, पर चीन भी अपनी सीमा लांघकर वहां पर नहीं पहुंचे, ऐसा भारत ने चीन को स्पष्ट तौर पर सूचित करने की बात एक वरिष्ठ अधिकारी ने कही है। मालदीव के राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन ने हालही में मालदीव में इमरजेंसी के ४५ दिनों के बाद इमेर्जेन्सी खात्म की ही। फिर भी मालदीव में राजनीतिक संकट खत्म नहीं हुआ है।

मालदीव में विरोधी पक्ष नेता एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भारत की तरफ लष्करी हस्तक्षेप की मांग की थी। इसकी वजह से अस्वस्थ हुए चीन से प्रतिक्रिया आई थी। राजनीतिक संकट यह उस देश का अंतर्गत प्रश्न है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसकी वजह से परिस्थिति अधिक जटिल होती जा रही है, ऐसी प्रतिक्रिया चीन ने दी थी। तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने मालदीव के सार्वभौमत्व का आदर रखते हुए रचनात्मक भूमिका संपन्न करें, ऐसा चीन का कहना था। चीन का संपूर्ण रूख भारत की दिशा से था।

पर चीन के इस मांग को भारत ने उसी तौर पर स्पष्ट उत्तर देने की जानकारी केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। भारत मालदीव में हस्तक्षेप नहीं करेगा पर चीन भी अपनी सीमा लांघकर वहां नहीं पहुंचेगा और चीन ने अगर ऐसा किया तो दोनों देशों में राजनीतिक विश्वास को धक्का लगेगा और उसकी जिम्मेदारी चीन पर होगी, ऐसा भारत ने चीन को सूचित करने की जानकारी उस अधिकारी ने दी है।

नेपाल, मालदीव में और अन्य देशों के साथ चीन विकसित कर रहे संबंधों को हम नहीं रोक सकते, पर हमें लगनेवाली चिंता और आक्षेप स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा भी इस अधिकारी ने स्पष्ट किया है।

पिछले वर्ष डोकलाम से भारत चीन में हुए संघर्ष के बाद मालदीव में राजनीतिक संकट दोनों देशों में नई संघर्ष भूमि तैयार हो सकती है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना था। मालदीव सरकार ने इमरजेंसी पीछे ली है फिर भी दो भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्षों के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर आतंकवादी कानून के अंतर्गत मुकदमा दाखिल किया गया है। इस वजह से अभी भी वहां की परिस्थिति बिगड़ी हुई है।

भारत के विदेश सचिव विजय गोखले मालदीव को भेंट देने की आशंका है। तथा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन जल्द ही चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। इस पृष्ठभूमि पर भारतीय अधिकारी ने घोषित किया यह जानकारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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