ब्रिटेन में अवैध घुसपैठियों को स्थान नहीं मिलेगा

लंदन – ‘अवैध पद्धती से हो रही घुसपैठ संगठित अपराधिक मामलों का हिस्सा है और यह ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितसंबंधों के खिलाफ है। घुसपैठ के मामलों में शामिल अपराधिक गिरोह नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर अपराध एवं हिंसा की कई घटनाओं में भी शामिल हैं। इस पर समय के चलते उचित ध्यान नहीं दिया गया तो इससे ब्रिटेन की सार्वजनिक सेवाओं पर भी बड़ी मात्रा में दबाव पड़ सकता है। अवैध घुसपैठ की घटनाओं में कई निरपराध लोगों ने जान भी गंवाई है। इसके आगे ब्रिटेन में अवैध और गैरकानूनी मार्ग से प्रवेश करनेवाले किसी को स्थान नहीं मिलेगा’, ऐसे तीखे शब्दों में ब्रिटेन की अंदरुनि सुरक्षामंत्री प्रीति पटेल ने अपनी देश की नीति का ऐलान किया।

यूरोपिय महासंघ से बाहर होने के बाद ‘ग्लोबल ब्रिटेन’ का ऐलान करनेवाले प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन ने कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव और सुधार करने के संकेत दिए थे। स्थानांतरित और शरणार्थियों का मुद्दा प्रमुख मुद्दों में से एक है और बुधवार के दिन अंदरुनि सुरक्षामंत्री प्रीति पटेल ने घोषित की हुई योजना भी इसी का एक हिस्सा है। ‘न्यू प्लैन फॉर इमिग्रेशन’ के अनुसार इसके आगे सिर्फ कानूनी मार्ग से ब्रिटेन पहुँचनेवाले स्थानांतरित और शरणार्थियों को देश में पनाह मिल सकेगी। अवैध पद्धती से दाखिल हुए और अस्थानी पनाह पानेवाले शरणार्थियों को ब्रिटेन से बाहर खदेड़ने की प्रक्रिया अधिक तेज़, सख्त और आसान की जा रही है।

संसद के सामने ‘न्यू प्लैन फॉर इमिग्रेशन’ पेश करते समय अंदरुनि सुरक्षामंत्री प्रीति पटेल ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन की सरकार ने ब्रिटेन को संप्रभुता दोबारा प्रदान करने का वचन दिया था, इसकी याद भी उन्होंने कराई है। यूरोपिय महासंघ ने स्थानांतरित एवं शरणार्थियों की समस्या की ओर नजरअंदाज करने का आरोप लगाकर ब्रिटीश सरकार ने अब ‘फ्रीमुवमेंट’ बंद की है, यह दावा भी उन्होंने किया। लेकिन, देश की सरहदों पर उचित और पूरा नियंत्रण पाना हो तो अवैध घुसपैठ कर रहे शरणार्थियों की चुनौती का हल निकालना ज़रूरी है, ऐसा कहकर प्रीति पटेल ने ‘न्यू प्लैन फॉर इमिग्रेशन’ का समर्थन किया।

ब्रिटेन की इस नई योजना में देश में दाखिल हो रहे शरणार्थियों से संबंधित प्रक्रिया के लिए देश से बाहर स्वतंत्र यंत्रणा गठित करने के संकेत भी दिए गए हैं। ब्रिटीश माध्यमों ने प्रदान किए वृत्त के अनुसार जॉन्सन सरकार जिब्राल्टर द्विप पर शरणार्थियों के लिए व्यवस्था कर सकती है। प्रीति पटेल ने घोषित की हुई नई योजना बीते दो दशकों में ब्रिटेन ने स्थानांतरित और शरणार्थियों के मुद्दे पर गया उठाया सबसे बड़ा कदम साबित होता है।