नई दिल्ली – बिटकॉईन जैसी क्रिप्टोकरन्सी पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं और तभी अपने देश की स्वतंत्र डिजिटल करन्सी उतारने की दिशा में काम किया जा रहा है। शुक्रवार के दिन ‘आरबीआय’ ने इस विषय की जानकारी साझा की। क्रिप्टोकरन्सी को लेकर सरकार की कुछ चिंताएं हैं। इस वजह से इस पर बारीकी से सभी ओर से विचार किया जा रहा है। इस डिजिटल करन्सी का मोड्युल कैसा रहेगा, इस पर ‘आरबीआय’ की कमिटी काम कर रही है और जल्द ही इस मुद्दे पर निर्णय होगा, ऐसी जानकारी ‘आरबीआय’ के उप-गवर्नर बी.पी.कानूनगो ने प्रदान की।

केंद्र सरकार ने बीते सप्ताह में ही क्रिप्टोकरन्सी पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया था। इसके लिए संसद में एक विधेयक भी पारित होते ही देश में क्रिप्टोकरन्सी पर हमेशा के लिए पाबंदी लगेगी। लेकिन, सरकार अपनी अधिकृत डिजिटल करन्सी भी उतार रही है। इससे पहले ही ‘आरबीआय’ ने अधिकृत डिजिटल करन्सी लाने का ऐलान किया था।

इस पृष्ठभूमि पर ‘आरबीआय’ के गवर्नर शक्तिकांता दास और उप-गवर्नर बी.पी.कानूनगो से सवाल किया गया था। इस पर कानूनगो ने इस विषय पर कुछ दिन पहले ही ‘आरबीआय’ ने ऐलान किया था, इस ओर ध्यान आकर्षित किया। डिजिटल करन्सी पेश करने के मुद्दे पर ‘आरबीआय’ की एक कमिटी काम कर रही है। यह कमिटी ही इस वर्चुअल करन्सी के मोड्यूल का निर्णय करेगी। इसके बाद ही संबंधित जानकारी सार्वजनिक करेंगे, ऐसा कानूनगो ने कहा है।

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