वॉशिंगटन: ‘अमरिका जल्द ही संयुक्त राष्ट्रसंघ के ‘आर्म्स टे्रड ट्रिटी’ से पीछे हटने की नोटीस दे रही है| इस बारे में मैं अमरिका की सिनेट को आदेश दे रहा हूं और इस आदेश पर अब हस्ताक्षर कर रहा हूं| अमरिकी सिनेट इस पर अनुमति देकर यह समझौता ठुकराने का प्रस्ताव फिर से मुझे भेजे| मै यह समझौता हमेशा के लिए रद्द करूंगा’, इन शब्दों में अमरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इन्होंने अमरिका सयुक्त राष्ट्रसंघ के ‘आर्म्स ट्रेड ट्रिटी’ से पीछे हट रही है, यह घोषित किया|

शुक्रवार के दिन अमरिका में ‘नैशनल रायफल्स असोसिएशन’ के कार्यक्रम में राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ने देश अंतरराष्ट्रीय समझौते से पीछे हट रहा है, यह जानकारी दी| ‘नैशनल रायफल्स असोसिएशन’ यह अमरिका में परवानाधारक हथियार रखनेवालों की अत्यंत शक्तिशाली संगठन है| अमरिका की राजनयिक दायरे में इस संगठन का बडा प्रभाव है और यह गुट रिपब्लिकन पक्ष का समर्थक समझा जाता है|

अमरिका के भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा इन्होंने वर्ष २०१३ में संयुक्त राष्ट्रसंघ के ‘आर्म्स ट्रेड ट्रिटी’ पर हस्ताक्षर किए थे| इस समझौते के नुसार संबंधित देशों को हथियारों के निर्यात पर सही नियंत्रण रखना अनिवार्य है| उसी समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार से हथियारों को लेकर लगाए प्रतिबंधों का उल्लंघन नही होगा, इस पर भी सरकार को ध्यान देना जरूरी होता है| अमरिका में हथियारों के निर्माण कर रही कंपनीयां और हथियार रखनेवाले गुटों ने इस समझौते को कडा विरोध किया है| अमरिका के प्रतिस्पर्धी रशिया? और चीन जैसे देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नही किए है, इस ओर भी विरोधकों ने ध्यान केंद्रीत किया है|

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ने यह समझौता अमरिका की सार्वभूमता पर प्रहार होने का आरोप किया है| ‘ट्रम्प प्रशासन अमरिका की सार्वभूमता किसे के कब्जे में नही जाने देगा| अमरिकी संविधान में किए गए अन्य सुधारों के नुसार अमरिकी नागरिकों को दिए गए हक विदेशी अधिकारी छिन नही सकते’, इन शब्दों में राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प इन्होंने इस समझौते से पीछे हटने के निर्णय का समर्थन किया| ट्रम्प इनके इस निर्णय पर मानवाधिकार संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघ और ब्रिटेन ने नाराजगी व्यक्त की है|

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ने इसके पहले के समय में अमरिकी नेतृत्व ने किए कई समझौते से पीछे हटने की शुरूआत की है और यह समझौते देश के हित में नही होने का आरोप किया है| इन समझौते में व्यापार, पर्यावरण एवं ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संबंधी किए समझौतों का समावेश है|

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