प्रौद्योगिकी की वजह से विकसित भारत का ध्येय पाना मुमकिन होगा - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली – देश की आज़ादी के सौ वर्ष पूरे होने के साथ ही विकसित भारत बनाने का सपना तकनीक की वजह से साकार होगा, ऐसा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया है। तथा आम लोगों को परेशान करने वाली दस प्रमुख समस्याएं ५ जी, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स जैसी प्रगत तकनीक से दूर करना मुमकिन होगा। उद्योग, औषधि निर्माण, शिक्षा और कृषि क्षेत्र पर इस प्रगत तकनीक का काफी बड़ा असर पडेगा, इस पर ध्यान आकर्षित करके इस तकनीक का मानवी इस्तेमाल देश को तेज़ी से प्रगति की राह पर बढ़ाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है।

‘अनलिशिंग पोटेन्शिअल : युज़िंग टेक्नॉलॉजी टू मेक लाईफ इज़ियर’ नामक वेबिनार का आयोजन किया गया था। बजट पेश करने के बाद इसकी जानकारी और लाभ जनसामन्य तक पहुंचाने के लिए ‘पोस्ट बजट वेबिनार’ का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को आयोजित किए गए इस वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अगले २५ सालों के लिए देश के विकास का प्लान पेश किया। साल २०४७ में देश की आज़ादी के सौ वर्ष पूरे होंगे। इस अवसर पर भारत विकसित देश के रूप में सामने आए, यह ध्येय रखकर काम करने का संदेश प्रधानमंत्री ने दिया था। यह ध्येय तकनीक के ज़रिये पाया जा सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया।

आनेवाले समय में ५ जी आर्टिफिशल इंटेलिजन्स जैसी प्रगत तकनीक का काफी बड़ा प्रभाव जनजीवन पर पडेगा। आम जनता को सताने वाली दस प्रमुख समस्याएं इस तकनीक के इस्तेमाल से दूर हो सकती हैं क्योंकि, उद्योग औषधि निर्माण, शिक्षा और कृषि क्षेत्र पर इस तकनीक का बहुत बडा प्रभाव पडेगा। इसकी वजह से इस तकनीक का उचित इस्तेमाल किया गया तो विकसित भारत का ध्येय पूरा होगा, यह कहकर प्रधानमंत्री ने इसके कुछ दाखिले भी दिए।

डिजीलॉकर जैसे सरकार के उपक्रम का इस्तेमाल करके उद्योग क्षेत्र अपनी फाईल्स और जानकारी सरकार के साथ ‘शेअर’ कर सकते हैं। इस तरह की सेवाओं का लाभ आम जनता को प्राप्त हो सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की बाधाओं के ध्यान में रखते हुए इसे मिटाने की कोशिश सरकार कर सकती है। लेकिन, इसके लिए ‘फीडबैक’ अर्थात जरूरी जानकारी सरकार तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया। इसके साथ ही केंद्र सरकार बजट के ज़रिये आम लोगों का जीवन अधिकाधिक सुखमय बनाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए सरकार ने अहम निर्णय लिए हैं, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने साझा की।

पहले के दौर के तकरीबन ४० हज़ार नियम सरकार ने रद्द किए हैं। जनता पर भरोसा न करने की मानसिकता सरकार ने दूर की है और यह मानसिकता गुलामी के दौर से चली आयी थी, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। तकनीक का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार ने ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार कार्ड, मोबाईल क्रांती जैसी योजनाएं शुरू कीं। इससे करोड़ों गरीबों के खाते में सीधे राशि जमा करना मुमकिन हुआ, यह कहकर प्रधानमंत्री ने इसकी अहमियत रेखांकित की। साथ ही आरोग्य सेतु और कोविन ऐप की वजह से कोरोना वैक्सीन का वितरण करना आसान हुआ, इस पर भी प्रधानमंत्री ने ध्यान आकर्षित किया।

मराठी English