केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा तटीय क्षेत्र की सुरक्षा की समीक्षा

नई दिल्ली – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ने तटीय सुरक्षा की व्यवस्था से संबंधित सलाहकार समिती की बैठक में समुद्रीय तट की सुरक्षा की समीक्षा की। तटीय सुरक्षा अधिक मज़बूत करने के लिए इस दौरान मौजूद वरिष्ठ अफसरों ने भी कुछ सिफारिशें की हैं और इस पर सरकार विचार करेगी। तटीय सुरक्षा अधिक मज़बूत बनाने के नज़रिए से तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा और जल्द ही समुद्री सुरक्षा संबंधित यंत्रणा और संबंधित मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक का प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजन होगा, ऐसा वृत्त है।

वर्ष २००८ में मुंबई पर हुए आतंकी हमले के लिए हमलावर आतंकी समुद्र मार्ग से मुंबई पहुँचे थे। यह भारत में अब तक का सबसे भीषण आतंकी हमला था। इसके बाद तटीय सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। साढ़े सात हज़ार किलोमीटर से अधिक समुद्री तट और १,१९७ द्विप वाले भारत के सामने तटीय सुरक्षा की चुनौतियाँ प्रतिदिन बढ़ रही हैं। समुद्री रास्ते से आतंकी हमले होने के खतरे के अलावा हथियार और नशीले पदाथों की तस्करी की कुछ बड़ी घटनाएँ भी बीते कुछ महीनों में सामने आयी हैं।

इस पृष्ठभूमि पर केंद्रीय गृहमंत्री ने तटीय सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सलाहकार समिती की बैठक का आयोजन किया था। इस पर समुद्री तट की सुरक्षा अधिक मज़बूत करने संबंधी प्रावधान और योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और अजय मिश्रा, केंद्रीय गृहसचिव, मत्स्यपालन सचिव के साथ इस मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

भू-सीमा की सुरक्षा की तरह समुद्री सुरक्षा अधिक मज़बूत करने के लिए इस दौरान तटीय राज्यों में स्वतंत्र तटीय पुलिस बल स्थापित करने की सिफारीश भी की गई। इसके अलावा तटीय इलाके और द्विपों पर तकनीक की सहायता से नज़र रखने का विचार भी आगे आया है। इस बैठक में प्राप्त हुई सिफारिशों पर गृह मंत्रालय विचार करेगा। साथ ही समुद्री तट की सुरक्षा से संबंधित प्रणाली और मंत्रालयों में समन्वय बढ़ाने के लिए आवश्‍यक उपाय किए जा रहे हैं।

इस दौरान तटीय सुरक्षा सभी राज्यों के सहयोग से एवं तकनीक की सहायता से मज़बूत करने की कोशिश जारी होने की बात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ने स्पष्ट की। गृह मंत्रालय तटीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का गंभीरता से अध्ययन कर रहा है, ऐसा अमित शहा ने इस दौरान कहा। पहली बार भारत के सभी द्विपों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, यह बात भी गृहमंत्री ने इस दौरान रेखांकित की। इस सर्वेक्षण की रपट के बाद और भी अहम निर्णय किए जाएँगे, यह केंद्रीय गृहमंत्री शहा ने इस दौरान स्पष्ट किया।